गृहपृष्ठ ७ मन्त्री पदमुक्त गरे लगत्तै आयाे एमालेकाे प्रतिक्रिया
७ मन्त्री पदमुक्त गरे लगत्तै आयाे एमालेकाे प्रतिक्रिया
नेकपा एमालेले गैरसांसद ७ मन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको सम्मान गर्ने जनाएको छ । स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेका बेला अदालतले ७ मन्त्रीको नियुक्ति संविधानको भावनाविपरीत रहेको भन्दै बदर हुने आदेश दिएको थियो । बैठकपछि संवाददाताहरुसँग कुरा गर्दै एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले अदालतको निर्णय कार्यन्वयन गर्नु सरकारको कर्तव्य रहेको बताए । ज्ञवालीले भने, हामीले पूर्णपाठ हेर्न पाएका छैनौं । अदालतको निर्णयप्रति हाम्रो कतिपय तर्क र फरक राय हुनसक्छन् । तर, अदालतको फैसलाको कार्यन्वयन गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो ।’
यो पनि
सर्वोच्च अदालतले धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेका रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले एकपटक ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउने र त्यसबीचमा संघीय संसदको सदस्य नभए स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको भन्दै ओलीको पछिल्लो क्याबिनेटमा उनीहरूको पुनःनियुक्ति संविधानसम्मत नरहेको ठहर गरेको छ ।
राणाले यो आदेशसँगै संविधानको धारा ७८ को व्याख्या समेत गरेका छन् । यो आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।
उनीहरू अब प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भएर आएपछि मात्र मन्त्री बन्न पाउने छन् । यी सात मन्त्रीको नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै परेको अघिल्लो रिटमाथि पनि राणाकै इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । तर, त्यसबेला रिट निवेदकले अन्तरिम आदेश माग नगरेको भन्दै राणाले पूर्णसुनुवाइमा पठाएका थिए ।





