काठमाडौं । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग गरिएको सम्झौताका विवादित विषयलाई सूचीकरण गरेर सरकारले वासिङ्टन डीसीस्थित एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मत सम्भार सम्बन्धी ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानको परियोजनासम्बन्धी सम्झौताका विषयमा उठिरहेका सवाललाई स्पष्ट पार्न ११ बुँदे सूचीसहित पत्र लेखिएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरलाई बताए ।

अर्थले शुक्रबार काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत एमसीसीको मुख्यालयलाई पत्र पठाएको हो । ती अधिकारीका अनुसार एमसीसीलाई लिएर विभिन्न पक्षबाट जे–जे प्रश्न उठेका छन्, तिनलाई प्रस्ट पार्न पत्र पठाइएको हो ।

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सन् २०१७ मा वासिङ्टन डीसीमा सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताको दस्तावेज संसद्बाट अनुमोदन गर्नका लागि २०७६ असार ३० मा प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता गरिएको थियो । त्यस लगत्तै सम्झौतालाई लिएर पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरहेको छ ।

राजनीतिक दलहरूबीच मतैक्य नहुँदा सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । यसै विषयमा चासो राख्दै एमसीसी उपाध्यक्ष फातेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स अर्को साता नेपाल आउने भएका छन् ।

यही बेला नेपाल सरकारले एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको हो । पत्रमा उल्लेख गरिएका विषयलाई स्पष्ट पारेर त्यसको सन्देश नेपालमा प्रवाह गर्ने गरी उपाध्यक्ष सुमारले नेपाल भ्रमण गर्नेछिन् ।

एमसीसी सम्झौताका विषयमा तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाभित्र विवाद भएकाले संसद्बाट अनुमोदन गर्ने बाटो रोकिएको थियो । तत्कालीन नेकपाले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र नेता भीम रावल रहेको अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो ।

सम्झौताका केही प्रावधान संशोधन गरेर र केही विषयमा अमेरिकासँग थप प्रस्ट पारेर मात्र संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले भने एमसीसी सम्झौतालाई जतिसक्दो छिटो अनुमोदन गराउन चाहेका थिए ।

ओली सत्ताबाट बाहिरिएपछि सत्ता हाँकिरहेका गठबन्धन दलले एमसीसी सम्झौतालाई साझा न्यूनतम कार्यक्रममा राखेका छैनन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कार्यक्रममा एमसीसीलाई राख्न जोड दिए पनि सत्ताघटक अन्य दलले नमानेका हुन् ।

सत्ताघटकको मंगलबार भएको सर्वदलीय बैठकमा पनि देउवाले एमसीसी सम्झौतालाई छिटो पास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । देउवाले यसबीचमा आफ्नो विश्वास पात्र कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गर्न बालकोट पठाएका थिए ।

भेटको एउटा एजेन्डा एमसीसीसम्बन्धी पनि थियो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसँग छलफल गरेपछि नै देउवा सरकारले अर्थ मन्त्रालयमार्फत एमसीसी सम्झौतामाथि प्रश्न उठेका विषयमा प्रस्ट्याउन पत्राचार गरिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयको पत्रलाई सकारात्मक रूपमा लिएको अमेरिकी दूतावासका एक अधिकारीले जानकारी दिए । सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारबाट सकारात्मक पहल भएको उनको प्रतिक्रिया थियो । उनले एमसीसी सम्झौतामाथि नेपाली जनतासँग पारदर्शी छलफलका लागि आफूहरू खुला रहेको पनि बताए ।

मुख्य सवाल

इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत एमसीसी परियोजना पर्छ कि पर्दैन  ?

एमसीसीअन्तर्गत नेपाल अमेरिकी सुरक्षाको घेरामा पर्छ कि पर्दैन  ?

परियोजनाको लेखापरीक्षण नेपाल कि अमेरिकाबाट  ?

सम्झौता नेपालको संविधान भन्दा माथि छ कि छैन  ?

सम्झौता पूर्वाधार र ऊर्जा विकासका लागि मात्र हो कि होइन  ?

अन्य सहयोग र यसमा के फरक छ  ?

नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिक सत्तालाई असर पार्छ कि पार्दैन  ?