खोटाङ, ५ पौष।  नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट भाषणमार्फत् सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी (लेखापाल र परिचर) तथा बालबिकास सहयोगी कार्यकर्ताको तलव ७ हजारले वृद्धिको घोषणा गर्‍यो । सोही बजेट भाषण कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रालयले २० जेठ २०७८ मा स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको थियो । तर, खोटाङमा नेपाल सरकारको बजेट भाषण र अर्थमन्त्रालयको परिपत्र अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत लेखापाल, परिचर तथा बालबिकास सहयोगी कार्यकर्ताको तलव वृद्धि कार्यान्वयनमा दुबिधा देखिएको छ ।

खोटाङका १० स्थानीय तहमध्ये कतिपय स्थानीय तह संघीय सरकारको बजेट भाषण कार्यान्वयनमा अघि सरिसकेका छन् भने कतिपय स्थानीय तह संघीय सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न वाध्य नभएको बताइरहेका छन् ।

संघीय सरकारको निर्देशन अनुसार बजेट भाषण कार्यान्वयनमा नजाने स्थानीय तहप्रति लेखापाल, परिचर तथा बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता असन्तुष्ट छन् । बजेट भाषण सुनेर मख्ख परेका कतिपय विद्यालय कर्मचारी र बालबिकास सहयोगी कार्यकर्ता तथा स्थानीय सरकारबीचमा दूरी बढाएको छ । अर्कातर्फ संघीयताको मर्म विपरित केन्द्रबाट निर्देशन लादेको भन्दै स्थानीय सरकार संघीय सरकारसँग असहमत छन् ।

छिमेकी स्थानीय तहमा विद्यालय कर्मचारी र बालबिकास सहयोगी कार्यकर्ताको तलव वृद्धि हुँदा बजेट भाषण कार्यान्वयन नगर्ने स्थानीय सरकार अप्ठ्यारोमा परेका छन् । उनीहरुलाई विद्यालय कर्मचारी र सहयोगी कार्यकर्ताले ‘अरु स्थानीय तहले तलव बढाउँदा हाम्रो स्थानीय तहमा किन बढाउन नसकिने’ भन्दै प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद र बालविकास सहयोगी कार्याकर्ता हलेसी तुवाचुङ नगर कमिटिले ११ असोजमा सोही नगरपालिका समक्ष ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै बजेट भाषण कार्यान्वयन अनुसार तलव व्यवस्थाको माग गरेको थियो । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १ साउनदेखि मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार पुर्‍याएको छ ।

‘स्थानीयको बजेटमा संघीय सरकार लोकप्रिय हुन खोज्यो’ 

खोटाङका ६ स्थानीय तह बजेट भाषणलाई आंशिक कार्यान्वयन गर्न अग्रसर हुँदा दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, दिप्रङ चुईचुम्मा गाउँपालिका र खोटेहाङ गाउँपालिका तत्काल बजेट भाषण अनुसार विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी तथा बालबिकास सहयोगी कार्यकर्ताको तलव वृद्धि गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् ।

११ वडा रहेको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा ५४ वटा वाल बिकास केन्द्र छन् । ८८ जना विद्यालय परिचर कार्यरत छन् । सोही हाराहारीमा विद्यालय लेखापाल छन् । नेपाल सरकारले घोषणा गरे अनुसार तलव वृद्धि गर्ने हो भने अनुमानित वार्षिक २ करोड बजेट अलग्गै खर्च हुन जान्छ । यसर्थ, स्थानीय तहको बजेटबाट संघीय सरकार लोकप्रिय बन्न खोजेको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका मेयर मेयर इवन राई बताउँछन् ।

‘संघीय सरकारले नीति ल्यायो । बजेट ल्याएन । यती पैसा देउ भन्छ, दिउँ भने श्रोत छैन, दिइएन भने सरकारले पठाइदिए पनि किन नदिएको भन्छ,’ मेयर राईले भने, ‘स्थानीय सरकारको बजेट चलाएर संघीय सरकार लोकप्रिय हुन खोज्यो । उसलाई स्थानीय तहको बजेट विनियोजन गर्ने अधिकार छैन । स्थानीय सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेर लोकप्रिय बन्न खोजिएको छ ।’ लेखापाल, परिचर तथा सहयोगी कार्यकर्ताको तलव क्रमशः आफ्नै श्रोत साधनमा वृद्धिको पहल गरिने सो नगरपालिकाले जनाएको छ ।

समानीकरण अनुदानमा स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारले आदेश दिन नमिल्ने दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले बताए । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र आर्थिक ऐनले पनि समानीकरण अनुदान वितरणमा संघीय सरकारले आदेश दिन मिल्दैन । संघीय सरकारले विनियोजन गरेको बजेट मात्र हामी कार्यान्वयन गर्छौँ,’ अध्यक्ष राईले भने, ‘संघीय सरकारले हाम्रो बजेट भाषण गर्दिने होईन, बजेट विनियोजन गरिदिने पनि होईन । समानीकरणको बजेट केमा लगाउँछौं भन्ने हाम्रो अधिकार हो ।’

संघीय सरकारको बजेटले संघीयताको मर्मलाई आत्मसाथ नगरेको साकेला गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन खड्का बताउँछन् । संघीय सरकार स्थानीय सरकारमाथि दायित्व थोपर्दै पन्छिन खोजेको खड्काको बुझाई छ । ‘श्रोत कहाँ छ भन्ने यकीन छैन । दिनु मात्र भनेको छ । संघीय सरकार आफ्नो दायित्वबाट भाग्न खोजेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसरी दायित्व थप्दै जानु संघीयताको मुल मर्म विरुद्ध हो । स्थानीय तहको आफ्नै अधिकार क्षेत्र छ, त्यसलाई हस्तक्षेप गर्नु उचित होइन ।’

विद्यालय कर्मचारी, बालबिकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ता लगायतलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलव्ध गराउने गराउने दायित्व संघीय सरकारको भएको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयर दिपनारायण रिजालले बताए । ‘संघीय सरकारले स्थानीय सरकारको बजेट विनियोजन गर्दिने होईन नी ! पैसाचैं विगतमा भन्दा एक रुपैयाँ बढाएर नपठाउने अनि यो यो शिर्षकमा तलव बाँड भन्नु भनेको संघीयताको मूल्या र मान्यता विपरित हो,’ रिजालले भने ।

बजेट भाषणमार्फत संघीय सरकारले स्थानीय सरकारमाथि निर्णय लाद्दै विद्यालय कर्मचारी तथा बालबिकास सहयोगी कार्यकर्ताबिच वैमनस्यता सिर्जना गर्न खोजेको खोटेहाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीप राईले बताए ।

रावाबेँसी गाउँपालिका, बराहपोखरी गाउँपालिका, जन्तेढुंगा गाउँपालिका, ऐसेलुखर्क गाउँपालिका, केपिलासगढी र साकेला गाउँपालिकाले संघीय सरकारको बजेट भाषणलाई आंशिक कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ ।

संघीय सरकारको बजेट भाषण अनुसार जन्तेढुंगा गाउँपालिकाले लेखापाल र वाल बिकास सहयोगी कार्यकर्ताको खाइपाइ आएको तलवमा मासिक ७ हजार वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ । साकेला गाउँपालिकाले बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता र लेखापालको मासिक १५ हजार र परिचरको मासिक २ हजार तलव वृद्धिको तयारी गरेको छ । रावाबेँसी गाउँपालिकाले विद्यालय लेखापालको तलव मासिब १५ हजार, वाल बिकास सहयोगी कार्यकर्ताको मासिक १० हजार र परिचरको मासिक १३ हजार पुर्‍याउने तयारी गरेको छ ।

यस्तै, बराहपोखरी गाउँपालिकाले लेखापाल र वाल बिकास सहयोगी कार्यकर्ताको खाइपाइ आएको तलवमा मासिक ७ हजार र परिचरको मासिक ५ हजार तलव वृद्धिको तयारी गरेको छ ।

केपिलासगढी गाउँपालिकाले विद्यालय कर्मचारी र सहयोगी कार्यकर्ताको तलव वृद्धिका लागि चालु आर्थिक वर्ष ७८ लाख विनियोजन गरेको छ । सहयोगी कार्यकर्ताको मासिक १५ हजार तलव पुर्‍याउनेगरी तलव वृद्धिको तयारी गरिएको अध्यक्ष कृष्णकुमार राईले बताए । बजेट भाषणमै नआए पनि दिक्तेल रुपाकोट मझुवागगढी नगरपालिकाले विद्यालय कर्मचारी र सहयोगी कार्यकर्तालाई मासिक दुई हजार इन्सेन्टिभ दिने निर्णय गरिसकेको थियो । न्युज कारखाना