काठमाडौं / शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र शिक्षक व्यावस्थापन समन्वय शाखाले उच्च अदालत पाटनले दिएको अन्तरिम आदेशानुसार गर्न गराउन निर्देशन दिएको छ ।

सार्वजनिक पदमा बसेका शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्न आदेश जारी गरेसंगै केन्द्रले कार्यान्वयन गर्न शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, र सबै स्थानीय तह निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।

उच्च अदालत पाटन रिट शाखाको चनं ४८० रहेको २०७८ मंसीर २२ को पत्रानुसार निवेदक अजित भण्डारी र विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले गत मंसीर १९ गते दिएको अन्तरिम आदेशानुसार गर्न गराउन केन्द्रले भनेको छ ।

‘राजनीतिमा भाग लिन नमिल्ने सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका पदाधिकारीहरुले राजनीतिक दलको सदस्यता लिई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न रहेको हुँदा सो लाई रोकी पाउन प्रस्तुत निवेदन परेको देखियो । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३, निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन लगायत सरकारी सेवामा संलग्न हुने कर्मचारी सम्बन्धी विभिन्न ऐन लगायत राजनीतिक दलहरुले पारित गरेका विधानहरुमा पनि सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिहरुले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने प्रावधान रहेको पाइन्छ ।’

आदेशमा भनिएको छ, ‘कानुनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनु पर्ने, कानुनको परिपालना सबैले गर्नुपर्ने, कानुन विपरितको कार्य कसैले गरेमा सो गर्न लागेमा सोलाई नियामक निकायले कानुन बमोजिम गर्न लगाउनुपर्ने, कानुन उल्लघंन गर्नेहरुलाई दण्डित गरी यथावत कानुन परिपालना गराउन सम्बन्धित निकाय क्रियाशील हुनै पर्ने कुरालाई अनिवार्य दृष्टिगत गरी उल्लेखित कानुनको परिपालना गर्नु गराउनु हुन भनी विपक्षीहरुका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी सबै विपक्षीहरुलाई दिई नियमानुसार गर्नु ।’

रिट निवेदक भण्डारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, शिक्षा र संघिय मामिला मन्त्रालय लगायत निर्वाचन आयोग अनि विभिन्न दलहरुलाई विपक्षी बनाइ रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।