काठमाडौं। दश प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने निर्णय त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । व्यवस्थापन, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायअन्तर्गतका ‘अप्लाइड कोर्स’मा विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएका छैनन् । महँगो शुल्क रहेका त्रिविका ‘अप्लाइड कोर्स’मा प्राइभेट कार्यक्रम चलाएका आंगिक क्याम्पसले समेत छात्रवृत्ति दिएका छैनन् । त्रिवि भने मौन छ ।

२०७६ मा विद्यार्थी संगठनहरूको आन्दोलनपछि त्रिविले १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने सहमति गरेको थियो । लगत्तै त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गरी शिक्षण शुल्कको पाँच प्रतिशतबाहेक अरू शिक्षण शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्रिवि सेवा शुल्क, रजिस्ट्रेसन र परीक्षा शुल्क मात्रै विद्यार्थीले तिर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, आंगिक, सामुदायिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले केही रकम मात्र छुट गरी पूरै रकम असुलिरहेका छन् ।

छात्रवृत्ति भने पनि पाँच लाखसम्म शुल्क उठाउने गरिएकोे विद्यार्थीको गुनासो छ । सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले आफूहरूकोमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था नै नभएको भन्दै विद्यार्थीलाई फर्काउने गरेका छन् । ‘म आफैँ सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा गएको थिएँ, कसैले छात्रवृत्तिमा पढ्न दुई लाख, कसैले चार लाख मागे, कसैले छात्रवृत्तिको कोटा नै छैन भनेर फर्काए,’ नेविसंघका विद्यार्थी नेता दीपक ओझाले भने । सम्बन्धन प्राप्त कलेजले यस्ता कोर्समा तीन लाखदेखि नौ लाख शुल्क लिने गरेका छन् ।

व्यस्थापन संकायअन्तर्गतको बिबिए, बिआइएम, बिबिएम, बिबिए फाइनान्स, बिटिटिएम, बिएचएम, एमबिएम, एमबिएलगायत कोर्स अध्ययन गर्न महँगो छ । त्रिविले छात्रवृत्तिकै लागि ३० जनाको एउटा सेक्सनमा तीन र ४० जनाको सेक्सनमा चार विद्यार्थी थप पढाउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था कार्यान्वयन गरिए यसबाट देशभर करिब १२ विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउने अनुमान छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।