गृहपृष्ठ ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै ओलीले लिएको सपथ बारे सर्वोच्चले गर्यो यस्तो निर्णय
‘त्यो पर्दैन’ भन्दै ओलीले लिएको सपथ बारे सर्वोच्चले गर्यो यस्तो निर्णय
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ पुनः लिनु नपर्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले आज प्रधानमन्त्रीको शपथ सम्बन्धी विवादमा परेको रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइबाट अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि पुनः शपथग्रहण गर्न नपर्ने भएको हो ।
आदेशमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा। चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, नवराज अधिकारी, सन्तोष भण्डारी, राजकुमार सुवाल गरी छुट्टाछुट्टै चार वटा रिट निवेदन सोमबार दर्ता भएको हो ।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको शपथमा केही शब्दहरू उच्चारण नै नभएको, जुन कार्य गैरसंवैधानिक भएको र आफू अनुकूल शब्द प्रयोग गरी शपथग्रहण गर्न नमिल्ने उल्लेख थियो । निवेदनमा सङ्घीय संसद्का सदस्य नै नभएका तर मन्त्रीका रुपमा शपथग्रहण गर्नुभएका सात जनाको नियुक्ति अन्तरिम आदेशद्वारा बदर गर्न समेत माग गरिएको थियो ।
सात मन्त्रीको विषयमा पनि लिखित जवाफ आएपछि मात्रै छलफल हुने आदेशमा छ । रिट निवेदनमा सङ्घीय संसद्को सदस्य नभए पनि प्रतिनिधिसभाको एउटै कार्यकालमा दोहो¥याएर मन्त्री बनाइएका सात जनाको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग गरिएको थियो ।
रिट निवेदनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथग्रहण गराउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्दावलीलाई ‘त्यो पर्दैन’ भनेर वाचन गर्दा राष्ट्रपति संस्था प्रति मानमर्दन भएको जनाइएको थियो ।





