प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि पनि संसद विघटनतर्फ मुलुकको राजनीतिलाई अघि बढाएको विपक्षी दलहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् ।
बहुमतको सरकार बन्न नदिएर मुलुकलाई कोरोना महामारीकैबीचमा मध्यावधि निर्वाचनतर्फ धकेल्ने खेलमा ओली लागेको विपक्षी दलहरुको आरोप छ ।

बहुमतको सरकार बनाउने प्रयास असफल भएपछिको समिक्षा गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा आज तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक बसेको थियो ।

उक्त बैठकले फेरि पनि संसद विघटनतर्फ ओलीले पाइला चालेको निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादवले फेरि पनि संसद भंग गर्ने बाटोमा केपी ओली हिँडेको बताउनुभयो ।

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि ओलीले मुलुकको राजनीतिलाई रहस्यको खाडलमा थुपारेको टिप्पणी गर्नुभयो । संसदलाई भंग गर्ने प्रयत्न अझै जारी रहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । कोरोना महामारीका बेला ओलीले मुलुकमा राजनीतिक तमासा देखाउन थालेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि संसद भंग गर्ने मनसायसहितका गतिविधि देखिएका बताउनुभयो । प्रचण्डले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि भने आफूहरु निरन्तर संघर्ष गर्ने बताउनुभयो ।

यद्यपि संवैधानिक ढंगले हुने निर्वाचन लड्न आफ्नो पार्टी सदैव तयार रहेको प्रचण्डले बताउनुभयो । तर अहिले संविधान र लोकतन्त्र कमजोर पार्ने प्रवृत्ति मुलुकमा देखिएको उहाँको आरोप छ ।

यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने बहुमतको सरकार बनाउन नसक्नेहरुले प्रतिगमनका कुरा गरेको भन्दै कटाक्ष गर्नुभएको छ । आज प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण समारोहमा बोल्दै ओलीले आफूले सरकार बनाउन नसके पनि प्रतिगमन भयो भनेर हल्ला फैलाउने तत्वहरु सक्रिय रहेको बताउनुभयो । आफू संविधान बमोजिम नै अगाडि बढेको ओलीको दाबी छ ।

गत पुष ५ गते प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा भंग गरे पनि फाुगन २३ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारको उक्त निर्णय बदर गरिदिएको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि ब्यूँतिएको संसदले पनि काम गर्न नसक्ने जिकिर प्रधानमन्त्रीले लगातार गरिरहनुभएको छ ।

संविधानमा उल्लेखित सरकार बनाउने सबै धाराहरुको प्रयोग असफल पारेर ओलीले पुष ५ को आफ्नो कदम सही थियो भन्ने प्रमाणित गर्न चाहे बमोजिम नै राजनीतिक कोर्ष अगाडि बढिरहेको देखिन्छ ।

फेरि पनि संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने ओलीको योजना असफल पार्ने हो भने विपक्षी दलहरुसँग दुई विकल्प छन् । या त ओलीलाई विश्वासको मत दिएर यही सरकारलाई निरन्तरता दिने या संविधानको धारा ५ बमोजिम बहुमत जुटाएर नयाँ सरकार बनाउने । तर यी दुवै विकल्प विपक्षी दलहरुका लागि सहज छैन।