नेपाली सेनाका सहायक रथी दिनेशकुमार केसीको को’भिड–१९ संक्र’मणका कारण मृ’त्यु भएको छ । सैनिक अस्पताल छाउनीमा उप’चार’रत उनको बिहीबार बिहान नि’धन भएको हो । सेनाको १३ नम्बर बाहिनी लगनखेलका बाहिनीपति रहेका केसीको उपचारकाक्रममा मृ’त्यु भएको हो । उनी करिब एक महिनाअघि देखि उप’चार’रत थिए । उनलाई अति सम’स्या भएपछि चारदिन अघिमात्र भेन्टि’लेटरमा राखेर उप’चार जारी थियो ।

सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोष वल्लभ पौडेलले यसको पु’ष्टि गरेका छन् । केही महिना अघिमात्र बंगलादेशबाट नेशनल डिफेन्स कोर्स (एनडीसी) गरेर फर्किएका केसी सेनामा व्यवसायिक र अब्बल अधिकृतका रूपमा परिचित थिए । उनी २८ बेसिकका सैन्य सेवा प्रवेश गर्ने अधिकृत थिए । सहायक रथीमा करिब एकवर्षअघि बढुवा भएका केसी काठमाडौंका रैथाने हुन् । न्यूरोडका स्थायी बासिन्दा केसीको श्रीमती र दुई छोरी छन् ।

यो पनि

इजलासमा राणाकाे प्रश्न ‘२७१ कै निवेदन पर्या भए के हुन्थ्यो’ ?

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल पूर्ण इजलासमा बहस जारी छ । बहसका क्रममा अधिवक्ता बद्री भट्टले सबै धारा ७६ को प्रक्रिया पुरा नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम भएको जिकिर गरे । उनले फागुन ११ गतेको सर्वोच्चको फैसलामै धारा ७६ का सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने फैसला आइसकेको भन्दै अहिले त्यसविरुद्ध भएको जिकिर गरे ।

‘धारा ७६ को सबै प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हो भनेर बोलिसकेको छ सर्वोच्चको ११ फागुनको फैसलामै । यो आदेशको गंभम्र उल्लंघन गरेका छन् प्रधानमन्त्रीले । प्रधानमन्त्री संसदमा जानुपर्छ । अहिलेलाई चुनावको प्रक्रिया यथास्थितिमा रहनुपर्छ भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरिपाँउ । चुनावले नागरिकको स्वास्थ्यमा पनि असर गर्छ’, उनले बहसका क्रममा भने ।

यस्तै अधिवक्ता अजय बुढाथोकीले सरकार बनाउन दाबी पुगेको छुट्याउने नछुट्याउने संवैधानिक अधिकार छ कि छैन राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा भन्दै प्रश्न गरे । उनले राष्ट्रपतिको संविधानको पालक र संरक्षक भएको भन्दै यहाँ अधिकार नभइ कर्तव्य पालना हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘२ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने प्रावधान छ । फागुन ११ को पृष्ठ ७ मा भनेको छ, ७६ को ५ मा सदस्य भनेको छ । कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गरिसक्ने आधार पेस गरेमा कर्तव्य दिएको छ प्रममा नियुक्त गर्ने । राष्ट्रपतिले छुट्याउने अधिकार संसदलाई दिनुपर्थ्यो’, उनले तर्क गरे ।
अनि त्यसपछि राणाले सोधे, ‘७६ को उपधारा ५ मा एकभन्दा बढीले दाबी गरे के गर्ने व्यवस्था छ रु २७१ को निवेदन पर्या भए के हुन्थ्यो रु सबै निवेदन संसदमा पठाइदिएर हुन्छ रु’

जवाफमा बुढाथोकीले निवेदन पर्या भए के हुन्थ्यो रु भन्ने हाइपोथेसिसको कुरा मात्रै भएको बताए । उपधारा ५ मा विश्वासको मत पाउने आधार कसले दिएको छ भन्ने मात्रै राष्ट्रपतिले हेर्ने जिकिर गरे । उनको भनाइ पनि राणाले ‘तपाईंको सहायक निवेदन हो, प्रमुख आइसकेको अवस्था हो त्यसैमा छलफल हुन्छ’, भनेर बहस टुंग्याउन लगाए ।