गृहपृष्ठ आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षामा विनियोजन, कति भयो त बिनियोजन ?
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षामा विनियोजन, कति भयो त बिनियोजन ?
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा ठूलो बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ ।
अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलका अनुसार आगामी आव २०७८र७९ मा शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ७१ अर्ब बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
यो रकम पाठ्यक्रम वितरण वितरण, छात्रवृत्तिलगायतमा खर्च हुनेछ । एक विद्यालय, एक स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था, सबै विद्यार्थीको स्वास्थ्य जाँच गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
बजेटमा विश्वविद्यालयलाई दिने अनुदान अन्तर्गतको १८ अर्ब ३४ करोड समेत समावेश रहेको छ । शैक्षिक पूर्वाधारको काम समेत यसमा रहने छ ।
यो पनि
आगामी साउन १ गतेबाट लागु हुनेगरी सरकारले बढायो वृद्धभत्ता र सुरक्षा भत्ता हेर्नुहोस कति पुग्यो
सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता मासिक ४ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता ४ हजार रुपैयाँ पुर्याएको र सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशत वृद्धि गरेको जानकारी दिए । सामाजिक सुरक्षाका लागि १ खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको उनले बताए ।
बढेको भत्ता १ साउनबाट कार्यान्वयनमा आउने छ । यसअघि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को बजेटले वृद्धभत्ता ३ हजार पुर्याएको थियो । त्यसअगाडि मासिक २ हजार रुपैयाँ भत्ता रहेको थियो ।
तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले शुरु गरेको वृद्धभत्तालाई एमालेले त्यसयता निरन्तर आफ्नो भोट राजनीतिका रुपमा उपयोग गरिरहेको थियो । एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि जारी भएको चुनावी घोषणा पत्रमा वृद्धभत्ता ५ हजार पु¥याउने उल्लेख थियो । सोही अनुसार सरकारले वृद्धभत्ता बढाएको हो ।
कसले पाउँछन् वृद्धभत्ता ?
तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ७५ वर्ष पुरा भएका वृद्धवृद्धाका लागि मासिक एक सय रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता घोषणा गरेका थिए । अहिले ७० वर्ष उमेर पुगेका वृद्धवृद्धालाई मासिक भत्ता दिने गरिन्छ । २०६० सालमा अधिकारीले नै वृद्धभत्ता वृद्धि गरि मासिक १७५ रुपैयाँ पुर्याएका थिए । २०६५ सालमा बाबुराम भट्टराईले यस्तो भत्तामा भारी वृद्धि गरि मासिक ५ सय रुपैयाँ पुर्याएका थिए ।
२०७१ सालमा कांग्रेसका अर्थमन्त्री डा। रामशरण महतले १ हजार पुर्याएका थिए । अर्को वर्ष २०७२ सालमा तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले एक हजार रुपैयाँ वृद्धिगरि मासिक दुई हजार पुर्याए । उक्त रकमलाई २०७६ सालमा डा. युवराज खतिवडाले मासिक तीन हजार पुर्याएका थिए ।





