काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पोखरा-काठमाडौं सडक यात्रालाई दुई घण्टामा छोट्याउने योजना सुनाएका छन्।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले कास्कीको पोखरामा आयोजना गरेको स्वागत तथा छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले यसको लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिएका हुन्।

‘पोखरा-काठमाडौंलाई दुई घण्टामा कसरी जोड्न सकिन्छ ? यस विषयमा छलफल सुरु भएको छ । सुरुङमार्ग बनाएर हुन्छ या वैकल्पिक मार्ग बनाएर हुन्छ, छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘पोखरा-काठमाडौं सडकमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाएर यात्रा छोट्याउने सरकारको योजना छ।’

कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरुले कोभिड-१९ बाट थलिएको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई राहत मिल्नेगरी सरकारले थप कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, बैंकिङ क्षेत्रको अराजकता नियन्त्रण गरी ऋणको ब्याजदर घटाउपनुपर्ने, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने, कर्जा वितरणलाई सहज बनाउनुपर्नेलगायतका माग राखेका थिए।

यो पनि :

फागुन २० गते राष्ट्रियसभाको चुनाव, गठबन्धनमा काँग्रेसलाई १०, माओवादीलाई ६ र समाजवादीलाई ४ सिट

राष्ट्रियसभाका २० जना सदस्यहरूको कार्यकाल यही फागुन २० गते सकिदैछ । ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी बिदा हुन लागेका २० जना मध्ये एक जना रामनारायण विडारी मन्त्रिपरिषद्‍बाट मनोनीत हुन् भने १९ जना भूगोलबाट निर्वाचित हुन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७५ मा राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि सकिनुभन्दा ३५ दिनअघि सो पदका लागि निर्वाचन हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । जसअनुसार फागुन २० मा रिक्त हुने राष्ट्रियसभा सदस्यहरूको पदपूर्तिका लागि माघ ७ देखि १० गतेभित्र निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगले सुझाएको छ ।

सरकारले सोही अनुसार माघ ८ गते राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मिति तोक्ने तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐनले राष्ट्रियसभामा रिक्त हुने पद जुन प्रक्रियाबाट उत्पत्ति भएको हो सोही प्रक्रियाबाट पूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार फागुन २० मा रिक्त हुने २० मध्ये १९ सदस्यको पदपूर्ति निर्वाचनद्वारा हुनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्‌बाट मनोनीत राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीको पदावधी सकिएर रिक्त हुने स्थानमा भने मन्त्रिपरिषद्कै सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुनेछ ।

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रदेशगत आधारमा इलेक्टोरल निर्धारण गरिएको हुन्छ । जहाँ प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाताको रूपमा रहेका हुन्छन् ।

प्रदेशसभा सदस्यलाई ४८ मतभार दिइएको छ भने स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुखको मतभार १८ रहेको छ । प्रदेशगत रुपमा हुने निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मतभार प्राप्त गर्ने उम्मेदवार विजयी हुनेछ ।