एसईई (SEE) खारेज गर्न निर्देशन !

गृहपृष्ठ एसईई (SEE) खारेज गर्न निर्देशन !

एसईई (SEE) खारेज गर्न निर्देशन !

पुस ८, २०७८ |
उदयमान मिडिया |
काठमाडौं |

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले एसईई नगर्नु भनेर सरकारलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ। १२ कक्षासम्म विद्यालय तहको शिक्षा भएकाले एसईई खारेज गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको हो।

यस्तै, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मेडिकल कलेजमा सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको विषयमा सत्य तथ्य बुझेर समस्या समाधान गर्न र सरकारले शिक्षासम्बन्धी ल्याउने विधेयक तथा ऐन छिटो ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बिहीबार बसेको बैठकले मेडिकल कलेजमा सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको विषयमा सत्य तथ्य बुझेर समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै समितिले शिक्षासम्बन्धी विधेयक तथा ऐन छिटो ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

यसभन्दा अघि पनि मेडिकल कलेजमा शुल्क बढी लिएको विवाद भएको भन्दै सभापति घर्तीले अहिलेको विषय के हो सत्य तथ्य बुझेर समस्या समाधान गर्न निर्देशन सरकारलाई निर्देशन दिइन्। सभापति घर्तीले सरकारले प्रतिबद्धता गरे अनुसारका शिक्षा विधेयक तथा ऐन पनि तत्काल ल्याउन निर्देशन दिएकी थिइन्।

२९ जेठ २०७७ मा समितिले एसईई खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

यो पनि:

त्रिविको शिक्षक र कर्मचारीलाई यस्तो चेतावनी

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पदाधिकारी, प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको उम्मेदवार तथा प्रतिनिधि नबन्न चेतावनी दिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्य विद्यालयका पदाधिकारी, प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारी पनि राजनीतिक दलको चुनावमा होमिएपछि त्रिविले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर कारबाहीको चेतावनी दिएको हो।

सूचनामा भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालय सेवामा कार्यरत पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारी प्रचलित कानुनअनुसार राष्ट्रसेवकको परिभाषाभित्र पर्ने भएकाले त्यसरी निर्वाचन वा विधान अधिवेशनमा प्रतिनिधिका रूपमा भाग लिने कार्य विश्वविद्यालयको नियम र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन विपरीत हुने भएकाले त्यस्तो कार्यमा सहभागी वा संलग्न नहुन सूचित गरिन्छ।’

‘अन्यथा त्यस्तो कार्यमा संलग्न भएको प्रमाणित हुन आएमा त्रिवि नियमअनुसार विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने कुरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ,’ सूचनामा भनिएको छ। त्रिविले राष्ट्रिय वा स्थानीय तहका कुनै राजनीतिक निर्वाचनमा उम्मेदवार वा प्रतिनिधि नबन्न भनेको छ।

हेर्नुहोस्: