बुटवल– प्रदेश सभाबाट बजेट पास नभएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अध्यादेशशबाट बजेट ल्याउने कसरत सुरु गरेको छ । प्रदेश प्रमुख धर्मनाथप्रसाद यादव एमाले निकट हुन् । यसैको मौकामा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कसरतसाथ तयारी थालेको हो ।

विपक्षीसँग सहमतिको प्रयास नगरी रातारात प्रदेश सभाको बैठक स्थगित गर्नुले पनि यसको संकेत गर्छ । बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेटका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिइसकेपछि विपक्षी गठबन्धनसँग मुख्यमन्त्रीले परामर्श गरेनन् ।

उल्टै मन्त्रिपरिषद बैठक राखेर अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरे र प्रदेश प्रमुखले त्यसलाई स्वीकृत गरे । विगतमा संघमा ओली सरकारका हरेक निर्णयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लाहाछाप लगाए जसरी लुम्बिनीमा पनि प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् ।

गएराति १२ बजेबाट लागू हुनेगरी सरकारको सिफारिशमा प्रदेश प्रमुखले चालु अधिवेशन अन्त्य गरेका छन् । अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन कर्णाली प्रदेशमा पनि प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरिएको छ । उस्तै अभ्यास लुम्बिनीमा पनि भएको छ ।

यसअघि देखि नै मुख्यमन्त्री पोखरेलको नियुक्ति असंवैधानिक भएको र उनी स्पष्ट अल्पमतमा रहेको भन्दै विपक्षीले उनको विरोध गर्दै आएका थिए । तर, यस विषयमा पोखरेलले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिन भने चाहेनन् । बरु, पेलेरै अघि बढीरहेका छन् । यसले विपक्षीलाई झनै आक्रोसित बनाएको छ ।

बिहीबार बजेट पास हुने अन्तिम दिन एमालेका सांसदले प्रदेश सभा बैठक नै बहिस्कार गरेका थिए । सदनमा बजेट पास गर्न बहुमत नपुगेपछि एमालेले थप छलफलका लागि समय माग्दै बैठक बहिस्कार गरेको थियो । तर उसले छलफलको कुनै प्रयास गरेन ।

छलफलका लागि सभामुखले आधा घण्टाको समय दिए पनि सत्तारुढ दल र विपक्षी गठबन्धनबीच सहमति प्रयास भएन । सत्तारुढ दल र विपक्षी गठबन्धनबीच छलफल नै नभएपछि प्रदेश सभा बैठक सूचना टाँसेर शुक्रबार दिउसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको थियो । तर, रातारात प्रदेश सभाको अधिवेशन नै अन्त्य गरिएको छ । यसले मुख्यमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ ।

सत्ता जोगाउन जुनसुकै हत्कण्डा गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जस्तै लुम्बिनीमा पनि पोखरेलले उसैगरी अभ्यास थालेका छन् । बजेट पास नभए मुख्यमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । नैतिक प्रश्नबाट बच्न उनले रातारात अधिवेशन अन्त्य गरेका छन् । र, अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कसरत सुरु गरेका छन् ।

८३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सत्तारुढ एमालेका ३८ र जनता समाजवादी दलको महन्थ ठाकुर पक्षका ३ जना गरी ४१ जना सांसद् छन् । विपक्षमा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १९, जसपा उपेन्द्र यादव पक्षका ३ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी ४२ जना सांसद छन् । यसैमा पनि सत्तापक्षका सांसद अजय शाही मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा उभिएका छन् । उनी हिजोको बैठकमा सहभागी भएनन् । यसले मुख्यमन्त्रीलाई झनै अप्ठ्यारो परेको छ ।

एमाले एक प्रदेश सभा सदस्यले आफूहरु स्पस्ट बहुमतमा भएको दावी गरे । उनले विपक्षीले भनजस्तै मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिन नपर्ने र नियुक्ति पनि संविधान सम्मत् भएको बताए । बजेट पास गर्न अवरोध हुने देखिएपछि प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य गरिएको उनले जनाए । अब, सम्भवतः अध्यादेशबाट बजेट आउने उनले जनाए । यसका लागि तयारी सुरु भएको उनले भनाई छ ।