लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य कल्पना पाण्डे लम्सालको ठाउँमा जनता समाजवादी पार्टीले मनोनयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पार्टीले कारबाही गरेर पदमुक्त भएकी लम्साल समानुपातिक सांसद थिइन् । पार्टी हीतविपरीत काम गरेको भन्दै जसपाको सिफारिसमा प्रदेशसभाले उनलाई पदमुक्त गरेको थियो ।

जसपा लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवले नयाँ सांसद नियुक्तीको प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताए । ‘कल्पनाजी कारबाहीमा परेपछि उहाँको ठाउँमा बन्द सूचिमा रहेका नेतालाई सांसद बनाउने गरी हामीले प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । केही दिनमा रिक्त सांसद पदमा मनोनयन हुनेछ’, उनले भने ।

निर्वाचन आयोगबाट उपेन्द्र यादव पक्षले जसपाको आधिकारिकता लुम्बिनीका तीन प्रदेससभा सदस्यलाई पदमुक्त गरेको थियो । सन्तोषकुमार पाण्डेय र विजयबहादुर यादव र लम्साल पदमुक्त भएका हुन् । उनीहरुमध्ये पाण्डेय र यादव प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् । समानुपातिक तर्फको सांसदको पद रिक्त भएमा बन्द सुचिमा भएको अर्को नाम पार्टीले मनोनयन गर्ने पाउने व्यवस्था छ ।

लम्साल तत्कालीन राजपामा महिला समूहबाट प्रदेशसभा सदस्य बनेकी हुन् । पदमुक्त तीनजना शंकर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मन्त्रीसमेत थिए । लम्साल हाल विरामी भएर काठमाडौंमा उपचाररत छिन् ।

जसपा लुम्बिनी अध्यक्ष यादवले पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले निर्णय गरेपछि मात्र जसपाबाट हुने नयाँ सांसदको टुंगो लाग्ने जानकारी दिए । जसपा प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडाले बन्द सुचीअनुसार नै नयाँ प्रदेशसभा सदस्य मनोनयनको हुने बताए ।

निर्वाचन आयोगमा बुझाएको तत्कालीन राजपाको बन्द सूचिमा सोही समूहबाट पाण्डेपछि निर्मला मुडभरी भट्टराईको नाम छ । लम्साल पनि तत्कालीन राजपाको समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनेकी थिइन् ।

यसअघि पनि जसपाले लुम्बिनी ४ सांसदलाई पदमुक्ता गरेको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सांसदबाट पदमुक्त भएपछि जसपाका ४ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ । तत्कालीन अवस्थामा पदमुक्त सांसद सुमन शर्मा रायमाझीले राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर जसपाको मूलधारमा आइसकेकी छन् ।

पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पाएपछि तीन जना सांसद फेरि कारवाहीमा परेर पदमुक्त भएका हुन् । पदमुक्त भएपछि उनीहरु पुनः सर्वोच्च अदालत गएका छन् । सर्वोच्चमा मुद्दा परेको अवस्थामा रिक्त समानुपातिक सांसदको मनोनयन प्रक्रिया निर्वाचन आयोगले अघि नबढाउन पनि सक्छ ।

आयोगले प्रक्रिया अघि बढाएमा भने प्रदेश सभा सदस्य नियमावली २०७४ को नियम ४७ बमोजिम नयाँ मनोनयनको प्रक्रिया सुरु हुने छ । नियमावलीमा प्रदेशसभा सदस्यको पद रिक्त भएमा अर्को सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार रिक्त भएको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयले निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउनु पर्छ ।

रिक्त भएको जानकारी पाएपछि आयोगले सम्बन्धित दललाई अर्को उम्मेदवारको नाम मनोनयन गरी पठाउन सात दिनको समय दिई जानकारी गराउने व्यवस्था छ । जानकारी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित दलले दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति वा सो सरहको समितिको निर्णयअनुसार उम्मेदवारको बन्दसूचीमा कायम रहेको अर्को उम्मेदवारको नाम मनोनयन गरी पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

उम्मेदवार मनोनयन गरी पठाउँदा जुन समावेशी समूहको सदस्यको पद रिक्त भएको हो, सोहीअनुसार उपलब्ध भएसम्म सोही समावेशी समूहको उम्मेदवारको नाम मनोनयन गरी पठाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । मनोनयन गरी पठाएको उम्मेदवारलाई आयोगले सदस्य पदमा निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछ । तर, अदालतमा मुद्दा परिसकेकाले जसपाले भनेजस्तै तत्काल नयाँ प्रदेशसभा सदस्य नियुक्त हुने अवस्था भने छैन ।