काठमाडौँ । सरकारले देशभरका अवैध क्रसर उद्योगलाई दर्ता, नवीकरण र कर तिरेर वैधानिक हुन आगामी असार मसान्तसम्मको समय दिएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको एकजना मन्त्रीले बताए।

‘अवैध क्रसर बन्द गराउने यसअघिको निर्णयले उत्पन्न परिस्थितिबारे मन्त्रिपरिषद्‍मा छलफल भएको छ’, ती मन्त्रीले भने, ‘सरकारले पहिलेको निर्णयबाट पछि हटेको छैन। कर नतिरेका, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरेका र नवीकरण नभएका क्रसर उद्योगलाई वैधानिक हुन असारसम्मको समय दिने निर्णय क्याबिनेटले गरेको छ।’

दर्ता नभइ सञ्चालित देशभरका क्रसर उद्योग गृहमन्त्रालयको निर्देशनमा बन्द भएका छन्। क्रसर बन्द हुँदा नागढुंगाको सुरुङ मार्गसहित कयौँ विकास योजना प्रभावित भएका छन्। अवैध क्रसर उद्योग चल्न दिन निर्माण व्यवसायीहरुले दबाब बढाइरहेका बेला सरकारले असार मसान्तसम्मको समय दिएर वैधानिक हुने बाटो खोलिदिएको हो।