सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलासले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

संघीय संसदबाट पारित हुन नसके अध्यादेश बमोजिम वितरित नागरिकताको प्रमाणपत्रमाथि कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने भन्दै सर्वोच्चले प्रश्न उठाएको छ । सर्वोच्चले आदेशमा संघीय संसदबाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाटै नागरिकता वितरणको व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने जनाएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की लगायतकाले अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।