नवलपरासी/५ कार्तिक

पुर्व प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीका अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बजेटमा निजामती कर्मचारीलाई १० दिनको तलबी सुविधा सहित आन्तरिक पर्यटन काज दिने भनी ब्यवस्था गरे । वर्तमान सरकारले पनि सोही विभेदलाई संसोधित बजेट मार्फत निरन्तरता दियो । तर देशको मेरुदण्ड मानिने शिक्षा क्षेत्रका सरकारी शिक्षकहरुलाई त्यसमा समेटिएन ।

राज्यले सामुदायिक बिद्यालयका शिक्षकलाई आफ्नो अंग मानेन् न त रास्ट्रसेवक भित्र नै समेट्यो । उक्त बजेटमा गरिएको विभेदलाई नेपाल शिक्षक महासङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष (निबृत्त शिक्षक अध्यक्ष बन्न नपाउने ऐनमा ब्यबस्था छ । ) बाबुराम थापाले हार्दिक स्वागत गरे अर्थात बजेट निकै राम्रो भनेर तारिफ गरे । शिक्षकका अन्य पेशागत संघ– संगठनहरु मस्त निद्रामा सुते । शिक्षकलाई गरिएको विभेदको बिरुद्ध चुईक्क बोल्ने हिम्मत गरेनन् । बरु सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको विभेद बिरुद्धको रिट किन दायर गरियो भनेर बिज्ञप्ति मार्फत कार्वाही गर्ने लाचार (खेदजनक) धम्कि दिइयो ।

शिक्षकका पेशागत नेतृत्वबाट आफ्नो हकहितमा आवाज उठ्दैन भन्ने बिगत देखिका व्यवहारले प्रष्ट पारे पछि स्थायी शिक्षक हकहित मन्चका केन्द्रीय संयोजक रमेशबाबु भट्टराईले उक्त विभेदका बारेमा खुलेरै विरोध जनाए । हजारौं शिक्षकहरु उक्त विभेद बिरुद्ध आफ्नो हकहितका लागि एकिकृत भइ रमेशबाबु भट्टराईद्वारा सरकारले बजेटमा गरेको विभेद बिरुद्धको क्रियाकलापमा ऐक्यवद्धता जनाए ।

तनहुँ रत्न माध्यामिक विद्यालय म्याग्देका प्रअ समेत रहेका रमेशबाबु भट्टराई ,गुल्मिका खिम कुँवर, भक्तपुरका अर्चना सुवाल,काठमाडौ,भक्तपुर लगायतका शिक्षक साथीहरुद्वारा उक्त विभेदका विरुद्ध २०७८ आसार १७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरियो । उक्त रिटको पहिलो पेशी २०७८ श्रावण १७ गते तोकीयो । उक्त दिनको पेशी पटकपटक (हाल सम्म ५ पटक) सारेर पुनः २०७८ मंसिर ६ गतेका लागि सारिएको छ । आखिर पटकपटक पेशी किन सारिएको छ ? कतै उक्त मुद्धालाई कमजोर पार्ने षडयन्त्र त कतैबाट भएको छैन ?

अदालतले यसरी पटकपटक पेशी सार्नुलाई आम शिक्षकहरुले पेशागत नेतृत्वको जालझेल त होइन भन्ने शंकाको दृष्टिकोणबाट हेर्न थालेका छन् । कुनै पनि मुद्धाको ढिलो फैसला गर्नु पनि अन्याय गर्नु हो । निजामती कर्मचारीले सुविधाको उपभोग गर्ने अवस्था हुँदा समेत मुद्धामा बहस सम्म गरिएको छैन । किन ?

श्रीमान् ! शिक्षकको विभेद बिरुद्धको मुद्धाको किनारा तुरुन्त लगाइयोस् । शिक्षकहरुको धैर्यताको बाँध टुट्न नदिइयोस् । अदालतले जन सरोकारका बिषयमा छिटो न्याय सम्पादन गर्नु पर्छ । तसर्थ समय घर्की नसक्दै मुद्धामा बहस गराइ फैसला गर्नु गराउनु हुन हामी आम सरोकारवाला शिक्षकहरु हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । हाम्रो हार्दिकतालाई कमजोर नठानियोस् । शिक्षकहरुलाई गरीएको विभेदलाई नजरअन्दाज नगरीयोस् ।

कुसुम न्यौपाने जनता मा वि मंगलचौर,नवलपरासी (पुर्व) अरुणखोलाका शिक्षक तथा स्थायी शिक्षक हकहित मन्च नवलपरासीका संयोजक हुन ।