रुपन्देही।

भैरहवास्थित गौतम वुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यान्त्रिक परीक्षण उडान गर्न थाइल्याण्डको एरो थाईले अनुमति पाएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पूर्व सम्झौता अनुरुप एरो थाईलाई परीक्षण उडानको अनुमति पाएको हो ।

एरो थाइको परीक्षण उडानका लागि सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । उक्त एअरलाइनले एक महिना भित्रै परीक्षण उडान गर्ने बताईएको छ ।

विमान अवतरण र उडानका लागि धावनमार्ग र टावरको सहजतालगायतका विषय परीक्षण उडानका क्रममा हेर्ने गरिन्छ । काठमाडौं । सरकारले आगामी कात्तिक अन्तिम सातादेखि ई–पासपोर्ट जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत राहदानी विभागबाट जारी गरिने ई–पासपोर्टको नमुना परीक्षण सुरु गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ ।

केन्द्रीय राहदानी विभागका निर्देशक शरद आरणका अनुसार ई–पासपोर्ट आगामी कात्तिक अन्तिम साताबाट जारी गर्नेगरी काम भइरहेको छ । एमआरपीमा प्रश्न उठेपछि ई–पासपोर्ट जारी गर्न लागेको विभागले जानकारी दिएको छ । ई–पासपोर्ट एमआरपीभन्दा विश्वसनीय र भरपर्दो मानिँदै आएको छ । ई–पासपोर्ट जारी भएपछि नक्कली पासपोर्ट बनाएर विदेश जाने निरुत्साहित हुने दाबी गरिएको छ ।

ई–पासपोर्टका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले त्रिपुरेश्वरमा रहेको नयाँ भवनबाट पासपोर्टका लागि चाहिने पूर्वाधार जडान गरेर सर्वसाधारणलाई वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि पटकपटक ई–पासपोर्ट छपाइको टेन्डर रद्द गर्दै आएको थियो ।

राहदानी विभागले गत वर्ष कात्तिक पहिलो साता फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमिया आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी फ्रान्सलाई २ करोड ११ लाख अमेरिकी डलर (साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) बराबरको ठेक्का दिने निर्णय गर्दै प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

सुरक्षा र संवेदनशीलताका कारण देखाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)ले सन् २०२५ सम्ममा ई–पासपोर्टमा जानुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । सो मापदण्ड पूरा गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने भएपछि हतारमा सरकारले फ्रान्सेली कम्पनीलाई ई–पासपोर्ट छपाई दिएको हो । आईकाओले मापदण्ड तोके पनि अनिवार्य भने भनेको छैन ।

राहदानी विभागले पटकपटक बोलपत्र आह्वान गर्दै रद्द गरेकोमा अन्तिम समयमा आएर फ्रान्सेली कम्पनीलाई राहदानी छपाइको जिम्मा दिएको हो । यसअघि पहिलोपटक विभागले ५० लाख राहदानी छाप्न १० भदौ २०७६ मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

सो आह्वान २० कात्तिक २०७६ मा रद्द गरेको थियो । त्यतिबेला १९ वटा कम्पनीले पासपोर्ट छपाइका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए । तर, सरकारको निर्देशनमा राहदानी विभागले प्रस्ताव पेस गर्ने म्याद एक दिन बाँकी रहँदै टेन्डर रद्द गरेको थियो ।

१९ फागुन २०७६ मा पुनः अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेपछि चारवटा कम्पनीले विद्युतीय राहदानी छपाइका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्रस्ताव पेस गरे पनि मागपत्रअनुुसार ती कम्पनीको आवेदन नपरेको भन्दै ४ असोज २०७७ मा ठेक्का रद्द भएको थियो ।