आन्दोलनरत उखु किसानको रकम एक महिनाभित्र भुक्तानी गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। बिहीबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सरकारलाई एक महिनाभित्र रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको हो। किसानले बिक्री गरेको सामानको मूल्य नपाएको विषय संविधानको मौलिक हकसँग जोडिएको भन्दै सर्वोच्चले अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडालगायतले दायर गरेको रिटमा कृषिप्रधान देशमा कृषकको समस्या सामाजिक न्यायसँग सरोकार राख्ने विषय भएको उल्लेख गरेको छ।

‘उखु उत्पादन गर्ने किसानले प्रत्येक वर्ष आफ्नो जिल्ला सदरमुकाम हुँदै देशको राजधानी काठमाडौंसम्म भुक्तानी प्राप्तिका लागि वर्षैपिच्छे हारगुहार र धर्ना गर्नुपर्ने स्थिति आफैँमा अन्यायपूर्ण मात्र नभएर लोककल्याणकारी राज्यका लागि स्वीकार्य हुन नसक्ने विषय भएकाले आजको मितिले एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा उखु किसानलाई तिर्नुपर्ने रकम क्रेता वा उद्योगबाट किसानहरूलाई भुक्तानी दिनू, दिलाउनू’सर्वोच्चद्वारा जारी आदेशमा उल्लेख छ। रौतहट र सर्लाहीका उखु किसान किसान आफूले बेचेको उखुको मूल्य पाँऊु भन्दै मंसिर २८ गतेदेखि राजधानीको माइतीघरमा आन्दोलनरत छन्।