मंसिर-१९,काठमाडौं ।

राजनीतिमा लाग्ने शिक्षकलाइ उच्च अदालत पाटनले कारबाही गर्ने आदेश दिएको छ।
महाधिवेशन प्रतिनिधि संगै सदस्य हुदै हिडेर शैक्षिक विकास तल परेको भनी अजित भण्डारीले दर्ता गरेको रिट निवेदन माथी उच्च अदालतले कानुन उल्लंघन गर्नेमा कारबाही गर्न आदेश जनाएको हो।

न्यायाधीशहरु माधवप्रसाद पोखरेल र नीलम पौडेलको इजलासले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरु राजनीतिमा भाग लिन नपाउने कानूनी व्यवस्थाका साथ नियम पालना गर्न आदेश दिएको हो।

‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन लगायत सरकारी सेवामा जोडिने कर्मचारी सम्बन्धी विभिन्न ऐन लगायत राजनीतिक दलहरुले पारित गरेका विधानहरुमा पनि सार्वजनिक पदमा बहाल रहेकाहरुले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने प्रावधान रहेको पाइन्छ’ आदेशमा भनेको छ, ‘
कानूनमा भएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने, कानून विपतिरको काम कसैले गरेमा नियामक निकायले कानून बमोजिम गर्न लगाउनुपर्ने, कानून उल्लंघन गर्नेलाई दण्डित गरी यथावत कानून परिपालना गराउन सम्बन्धित निकाय क्रियाशील हुनुपर्ने कुरालाई अनिवार्य दृष्टिगत गरी कानूनको परिपालना गर्नु गराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

रिट गर्ने भण्डारीले शिक्षा र संघिय मामिला मन्त्रालय प्रधामन्त्री मन्त्रीपरिषद कार्यलय निर्वाचन आयोग संगै अरु दललाई गरी रिट निवेदन गरेका हुन्।अनलाइन खबरबाट