काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीलाई केन्द्रबाटै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

मन्त्रालयले २०७८/३/८ मा संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयमार्फत् स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको थियो । न्युनतम पारिश्रमिक लागि मन्त्रालयले गरेको परिपत्र अधिकांश स्थानीय तहले अस्वीकार गरेर पारिश्रमिक नदिएपछि शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले संघीय सरकारलेनै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

इसीडी शिक्षक र कर्मचारीको न्युनतम मासिक पारिश्रमिकका विषयमा मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षणको चाङ लागेको बताउँदै शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले मन्त्रालय केन्द्रबाटै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको जानकारी दिए ।

‘इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिको विषयमा मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षणको चाङ लागेको छ,’ ती अधिकारीले आइतबार वेबटिभी खबरसँग भने,‘स्थानीय तहहरूले पनि मन्त्रालयले गरेको परिपत्रबमोजिम पारिश्रमिक दिनुभएको छैन । केन्द्रले नै पारिश्रमिक दिने विषयमा ठोस निर्णय भइसकेको छैन । तर,अनौपचारिक रूपमा निष्कर्ष चैं निस्किएको छ । यसबारे आगामी दिनमा केही निर्णय होला ।’ वेवटिभि खबरबाट