२७,मंसिर।

शिक्षक सेवा आयोगले आफ्नो वार्षिक कार्यतालिका अनुसार अबको दुइ दिनभित्र शिक्षक पदपुर्तिकको खुला विज्ञापन गर्ने भएको छ । कार्यतालिका अनुसार १७ हजार २ सय २३ शिक्षकको नयाँ पदपूर्तिको खुला विज्ञापन गर्न लागेको हो ।

सूचना अधिकारी सुदर्शन मरहट्टाले आयोगको वार्षिक कार्यतालिकामा मंसिरमा शिक्षक पदपुर्तिकको खुला विज्ञापन गर्ने भनिएको र त्यसै अनुरुप खुला विज्ञापन गर्न लागिएको बताए । उनले, मंसिर सकिन धेरै दिन नरहेको बताउँदै अबको दुइ दिनभित्र खुला विज्ञापन गर्ने तयारीमा रहेको बताएका छन् ।

मरहठ्ठाले परीक्षा आवेदन फारम म्यानुअल नभई अनलाइनबाटै भर्ने व्यावस्था गर्न लागिएको समेत जनाएका छन् । म्यानुअलबाट फारम भराउँदा समय लाग्ने भएकोले अनलाइनबाटै फारम भर्ने व्यावस्था गर्न लागिएको उनले बताए ।

उनले भने “पहिलो पटक आयोगले अनलाइनबाट आवेदन दिन सकिने व्यावस्था गर्न लागेको छ । साथै ठुलो संख्यामा शिक्षकहरुले आवेदन दिने हुँदा अनलनईनमा समस्या नआउनेगरी व्यावस्थित गर्न लागि परेका छौं।

यो पनि पढ्नुहोस्:

शिक्षक राजनितिमा होमिन नदिने अदालतको आदेश पालना गर्न केन्द्रको निर्देशन-

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र शिक्षक व्यावस्थापन समन्वय शाखाले उच्च अदालत पाटनले दिएको अन्तरिम आदेशानुसार गर्न गराउन निर्देशन दिएको छ ।

सार्वजनिक पदमा बसेका शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्न आदेश जारी गरेसंगै केन्द्रले कार्यान्वयन गर्न शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, र सबै स्थानीय तह निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।

उच्च अदालत पाटन रिट शाखाको चनं ४८० रहेको २०७८ मंसीर २२ को पत्रानुसार निवेदक अजित भण्डारी र विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले गत मंसीर १९ गते दिएको अन्तरिम आदेशानुसार गर्न गराउन केन्द्रले भनेको छ ।

‘राजनीतिमा भाग लिन नमिल्ने सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका पदाधिकारीहरुले राजनीतिक दलको सदस्यता लिई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न रहेको हुँदा सो लाई रोकी पाउन प्रस्तुत निवेदन परेको देखियो । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३, निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन लगायत सरकारी सेवामा संलग्न हुने कर्मचारी सम्बन्धी विभिन्न ऐन लगायत राजनीतिक दलहरुले पारित गरेका विधानहरुमा पनि सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिहरुले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने प्रावधान रहेको पाइन्छ ।’

आदेशमा भनिएको छ, ‘कानुनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनु पर्ने, कानुनको परिपालना सबैले गर्नुपर्ने, कानुन विपरितको कार्य कसैले गरेमा सो गर्न लागेमा सोलाई नियामक निकायले कानुन बमोजिम गर्न लगाउनुपर्ने, कानुन उल्लघंन गर्नेहरुलाई दण्डित गरी यथावत कानुन परिपालना गराउन सम्बन्धित निकाय क्रियाशील हुनै पर्ने कुरालाई अनिवार्य दृष्टिगत गरी उल्लेखित कानुनको परिपालना गर्नु गराउनु हुन भनी विपक्षीहरुका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी सबै विपक्षीहरुलाई दिई नियमानुसार गर्नु ।’