स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशाशन मन्त्रालय संग समन्वय गर्ने भएको छ।

नगर र गाउँ पालिकाले ईसीडी सहजकर्तालाई संघीय सरकारले घोषणा गरेको मासिक न्यूनतम १५ हजार उपलब्ध गराउने सवालमा शिक्षा मन्त्रालय आक्रामक बन्ने भएको हो ।

विद्यालय कर्मचारीको हकमा १७ हजार ५०० रुपियाँ पारिश्रमिक उपलब्ध गराए नगराएको अनुगमन गर्न जिल्ला स्तरमा संयन्त्र नै बनाउने तयारी भएको मन्त्रालय श्रोतले बताएको छ।

बालविकास सहजकर्तालाई पनि १५ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराएरै छोड्न मन्त्रालयले फागुन सम्ममा कानून बनाएकै महानगर, नगर र गाउँ पालिकालाई ईसीडी सहजकर्ता र बिद्यालय कर्मचारीलाई उनीहरुकै बैंक खातामा केन्द्र सरकारले तोके बमोजिमको तलब जम्मा गराउन शिक्षा मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको बुझिएको छ।