संसद विघटनको रिट सुनुवाइका लागि आइतबार वरिष्ठताका आधारमा गठन गरिएको संवैधानिक इजलासमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई धारा ७६९५० को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गरेका अधिवक्ता राजाराम घिमिरेसहितका कानुन व्यवसायीले अहिलेको इजलासमा रहेका न्यायाधीशले सरकारविरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।

तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले उक्त निवेदन दर्ता भए मानहानीको मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएका छन् । उनले इजलासप्रति विश्वास गर्नुपर्ने भन्दै निवेदन फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन् ।

उनले भने ‘तपाईंहरुले इजलासको मर्यादा कायम राख्नुपर्छ । इजलासप्रतिको विश्वास तपाईहरुको कर्तव्य हो । अहिले जुन निवेदन राख्नुभो यो निवेदन अनुसार मुद्दा हेर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएन । यो निवेर्दन फिर्ता लानुस् अन्यथा कठिन रुपमा मानहानीको मुद्दा चलाउँछु’ उनले भने ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे ‘दर्ता गर्ने कि परिणामा भोग्ने रु’

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संसद विघटनको मुद्दा सुनुवाइका लागि अर्को संवैधानिक इजलास गठन गरिएकामा प्रश्न उठाए । उनले इजलासमाथि रिट निवेदक पक्षले प्रश्न उठाउँदा स्वीकार गरेर नयाँ इजलास गठन गरिएको तर आफूहरुले प्रश्न उठाउँदा कारबाहीको धम्की दिने भनी प्रधानन्यायाधीशमाथि नै प्रश्न गरे ।

‘अस्ति विपक्षले उठाएको स्वीकार भयो । प्रश्न उठाएपछि हुने भयो विपक्षले उठाएपछि हुने रु अरुले कारबाही भोग्नुपर्ने रु जस्टिस त बराबर होला नि । हामीले स्थापित गर्न खोजेको न्यायिक प्रणाली यही हो रु’ महान्यायाधिवक्ता बडालले सोधे ।

यसअघि संसद विघटनको रिट सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, डा। आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको इजलास गठन गरिएको थियो । तर न्यायाधीश श्रेष्ठ नेकपा विभाजन र केसी उक्त विभाजनविरुद्धको पुनरावलोकन निवेदन अस्वीकार गर्ने इजलासमा रहेको भन्दै रिट निवेदक पक्षले प्रश्न उठाएका थिए ।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबार वरिष्ठताका आधारमा नयाँ इजलास गठन गरेका थिए । नयाँ इजलासमा भने सरकारी पक्षले प्रश्न उठाएको हो । उनीहरुले अहिले इजलासमा रहेका न्यायाधीशले सरकारविरुद्ध कुनै न कुनै आदेश जारी गरेकाले संसद विघटनको मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर गरेका हुन् ।