काठमाडौं । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस भएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) को आन्तरिक संघर्ष थप उत्कर्षमा पुगेको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दल विभाजन हुँदा दल त्याग आकर्षित नहुन केन्द्रीय सदस्य वा संसदीय दलका सदस्यमध्ये २० प्रतिशत भए पुग्ने अध्यादेश सिफारिस गरेको छ ।

मंगलबार साँझ अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगिसकेको छ । यद्यपि प्रक्रिया अघि बढेको छैन । यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजन हुँदा दल त्याग नमानिन संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुबैमा ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान थियो ।

सरकार सञ्चालन गर्न र प्रस्तावहरु सदनमा अघि बढाउन समेत अल्पमतको स्थिति बनेपछि देउवा नेतृत्वको सरकारले २० प्रतिशत संख्यामै दल विभाजनको अध्यादेश मंगलबार दिउँसो सिफारिस गरेको हो । अध्यादेश सिफारिस भएसँगै एमालेका दुबै पक्षका गुट भेला तीब्र भएका थिए ।

कहाँ के भयो ?
सोमबार संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य भएसँगै अध्यादेशको चर्चा सुरु भएको थियो । सोपछि मध्यरातमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले विभाजनको षड्यन्त्र मान्य नहुने बताएका थिए । मंगलबार बिहानैदेखि गुट भेला तीब्र पारिएका थिए । यसो त सोमबार पनि माधव नेपाल पक्षका सांसदबीच छलफल भएको थियो ।

मंगलबार नेपाल पक्षका सांसद सिंहदरबारमा भेला भए । यस्तै वरिष्ठ नेता नेपालले बानेश्वरस्थित अर्याल होटलमा दल विभाजन भएमा आफूसँगै रहन मध्यमार्गी भूमिकामा रहेका सांसदहरुलाई फकाउने प्रयास गरे । सोही समयमा ओली पक्षको संसदीय दलको बैठक संसद् भवनमा बस्यो ।

दुबै पक्षबीच कुनै समझदारी बन्न नसकेको अवस्थामा एकाएक ओली पक्षले केन्द्रीय कमिटी अध्यावधिकको जानकारी निर्वाचन आयोगमा पठायो । यस्तै, साउन २५ गतेको निर्णय अनुसार भन्दै सांसदलाई कारबाही भएको जानकारी संसद् सचिवालयमा पुर्‍याइयो । जहाँ वरिष्ठ नेता नेपालसहित १४ जनालाई कारबाहीको जानकारी पठाइएको छ ।

पत्रमा दलको ह्वीप नमानेको आधारमा कारबाही गरिएको उल्लेख छ । उक्त पत्र अनुसारको प्रक्रिया भने मंगलबार सुरु भएन । कार्यालय समय सकिनुभन्दा आधा घण्टा अघि पत्राचार गरिएकाले कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको सचिवालय स्रोत बताउँछ । यद्यपि पत्र मंगलबार नै सभामुख अग्नि सापकोटाको जानकारीमा पुगिसकेको छ ।

कसरी अघि बढ्छ प्रक्रिया ?
प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार कारबाहीको जानकारी बारे सभामुखसँग सीमित विकल्प छन् । दलको सिफारिस अनुसार सभामुखले १५ दिनभित्र निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बनधी ऐनको दफा ३५ मा उल्लेख छ ।

कारबाहीको जानकारी सदन चलिरहेको अवस्थामा प्राप्त भएमा सदनमै गराउने कानुनी र नियमावलीमा व्यवस्था छ । सदनको अधिवेशन नभएको अवस्थामा सूचनाद्वारा नै जानकारी गराउने व्यवस्था छ । यसरी भएको कारबाहीको जानकारी संसद्का सचिवले १५ दिनभित्र नै मन्त्रिपरिषद् र निर्वाचन आयोगलाई दिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

कारबाही भए देउवा बहुमतमा
प्रतिनिधि सभामा अहिले तत्काल कायम संख्या २७१ छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का चार सांसद यसअघि नै कारबाहीमा परिसकेका छन् । स्थान रिक्तताको सूचना जारी भइसकेको छ । २७१ सदस्यीय सभामा बहुमत सिद्ध गर्न १३६ सदस्य आवश्यक पर्नेछ ।

तर, यदि नेपाल पक्षका १४ सांसदमाथि कारबाही भएमा प्रतिनिधि सभा २५७ सदस्यीय हुनेछ । जसको साधरण बहुमत १२९ हुनेछ । हाल सत्तारुढ दलहरुमध्ये कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रका ४८, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ३४, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ सिट छ । यो संख्या कूल १४६ हुन्छ ।

तर, यसमध्ये कांग्रेसका २ र जनता समाजवादीका २ सांसदको मताधिकार छैन । यस्तै, सत्ता समर्थनमा रहेको जनता समाजवादीका ३२ नै जना सदस्य एकै ठाउँमा छैनन् । समर्थनमा रहेको उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्षसँग मताधिकार प्राप्त २० सांसद छन् । जसकारण सरकारसँग स्पष्ट मताधिकार भएका १३० सांसद पुग्नेछन् ।

देउवालाई विश्वासको मतको मतदानमा एमालेका २२ सांसदले मत दिएका थिए । जसमा १४ जनामाथि कारबाही भएको छ । सो को जानकारी सचिवालयमा पठाइएको छ । यसअघि ओली पक्षमै रहेका तर, देउवालाई मत दिएका ८ जनालाई कारबाही भएको छैन ।

यसरी तत्काल कायम रहेको संख्या घटेमा प्रधानमन्त्री देउवाको पक्षमा प्राविधिक रुपमा बहुमत पुग्ने अवस्था छ । विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभामा भारी बहुमत प्राप्त गरेका थिए । देउवालाई कांग्रेस, माओवादी, एमाले, जसपा र जनमोर्चाका सांसदले मत दिएका थिए ।

मत दिनेमा कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४८, एमालेका २२, जनता समाजवादी पार्टीका ३२ र जनमोर्चा र स्वतन्त्रबाट एक–एक सांसद थिए । देउवाको विपक्षमा ८३ र मत दिन्नँ भन्ने पक्षमा एक मत परेको थियो ।