बुटवल । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने निर्णय कानुनसम्मत भएको उल्लेख गरिएको छ।

गत वैशाख ७ गते लामिछानेका तर्फबाट पत्नी निकिता पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथिको तीन दिनको बहसपछि इजलासले फैसला सुनाएको हो। आदेश शुक्रबार राति पौने ९ बजे सर्वोच्च अदालतबाट सार्वजनिक भएको हो।

लामिछाने बुटवलको सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा हाल रुपन्देही कारागारमा थुनामा छन्। यसअघि रूपन्देही जिल्ला अदालतले उनलाई एक करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। सो आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले रिट दर्ता गरेपछि उच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।