असोज-शिक्षक र निजामती कर्मचारी विच दिइने सेवा सुविधामा सरकारले वि’भेद गरेको भन्दै शिक्षकहरुले विरोध गरेका छन् । निजामती कर्मचारीलाई पर्यटन काजमा दोब्बर सुविधा बढाउदा शिक्षकलाई अपमान गरीएको भन्दै वि’रोध गरेका हुन ।

यसै सन्दर्भलाई लिएर रत्न मा.वि. तनहुँका प्रधानाध्यापक रमेशबाबु भट्टराईले विरोध स्वरुप सरकारलाई दवाव दिई माग पुरा गराउनका लागि असोज १४ गते देशै भरीका शिक्षक साथीहरुलाई का’लो प’ट्टि बाधेर विद्यालयकामा पठपाठनमा संलग्नहुन आग्रह गरेका छन् ।

भट्टराइले शिक्षकको मर्यादाक्रम र राष्ट्रसेवक कर्मचारी सरहको सेवा सुबिधाको माग राख्दै असार १७ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेका छन् । मु’द्दाको पेशी असोज १७ गतेलाई तोकिएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा उल्लेख गरी पर्यटन क्षेत्र प्रवर्धन गर्न शिक्षकलाई बाहेक निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीका लागि देशभित्रका गन्तव्यहरुको भ्रमण गराउन बाटो म्यादसहित १० दिनको पर्यटन काज दिने निर्णय गरेको थियो ।

साथै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले “पर्यटन काज कार्यविधि २०७८” तयार गरी कार्यन्वयनमा ल्याउने तयारी थालेको छ । कार्यविधिले काजमा जाने कर्मचारीको परिवार समेत काजमा जान सक्नेगरी व्यवस्था गरेको छ ।

पर्यटन काजमा जाने कर्मचारीको श्रीमान, श्रीमती तथा अविवाहित छोरा, अविवाहिता छोरी, धर्मपुत्र, अविवाहिता धर्मपुत्री, बाबु, आमा वा सौतेनी आमा सम्झनुपर्छ भनेको छ । सो शब्दले पुरुष र अविवाहिता महिला कर्मचारीको हकमा निजको बाजेबज्यै तथा विवाहिता महिला कर्मचारीको हकमा निजको सासू, ससुरालाई जनाउने उल्लेख छ ।

काजमा जाने कर्मचारी आफूसहित परिवारका सदस्य बढीमा दुई जना नबढ्ने गरी काज भ्रमणमा जान पाउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।

परिवारका सदस्यलाई समेत कर्मचारीसरह सुविधा पाउने र यातायात खर्चवापत दैनिक दुई हजार रुपियाँका दरले २० हजार रुपियाँ अग्रिम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो ।

तर निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी र उनीहरुका परीवारलाई यो सेवा सुविधा दिए पनि शिक्षकहरुलाई भने यो सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छ ।

नेपालको शैक्षिक दृष्टिकोणले प्रदेश नं. दुई कमजोर मानिन्छ । यो जिल्लाको जिल्लाको साक्षरता प्रतिशत ४१.६९ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यहँँका  अधिकांश पालिकामा  स्थानीय सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छैन फलस्वरुप शिक्षा क्षेत्र अझै पनि विशौं शताब्दिको जस्तो छ ।

शिक्षाका  अधिकांश कार्यक्रम सही ढंगले कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । विभिन्न कारण अहिले पनि यो जिल्लाको शिक्षा क्षत्रे ओझेलमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा  चन्द्रपुर नगरपालिकाको समग्र शैक्षिक अवस्था र वर्तमान अवस्थामा  शिक्षामा  देखिएका समस्याका  विषयमा पालिका शिक्षा प्रमुख कृष्णप्रसाद सिग्देललाई सोधेका  पाँच प्रश्नको उत्तरसहितः

चन्द्रपुर नगरपालिकाको शैक्षिक अवस्था कस्तो छ ? चन्द्रपुर नगरपालिकाको शैक्षिक अवस्था जान्नु अघि यसको भौगोलिक, आर्थिक अस्थाको अध्ययन गर्न आवश्यक हुन्छ ।

साविकका पाँच वटा गाविसहरु चन्द्रनिगाहपुर, पौराइ, जुडीबेला, सन्तपुर र डुमरिया मिलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७० वैशाख १ को निर्णय अनुसार यो नगरपालिका घोषणा गरिएको हो ।

पूर्वमा बाग्मती नदी र पश्चिममा धन्सार खोला, उत्तरमा चुरे लेक र त्यो माथि रहेको मकवानपुर जिल्ला तथा दक्षिणमा वृन्दावन, गुजरा र गरुडा नगरपालिका रहेको छ । यस क्षेत्रमा २००७ सालको त्रान्ति पछि व्यापक रुपमा वन फँडानी भई मानव बस्ति बस्न थालेको पाईन्छ ।

यस नगरपालिकामा १० वटा वडाहरु रहेका छन । क्षेत्रफलका हिसावले २४९.६ वर्ग किमि सम्म फैलिएको छ । वि।स। २०६८ को जनगणना अनुसार १३४४५ घरधुरी रहेका छन् ।

अन्य गाविस जोडिनुअघि चन्द्रनिगाहपुर साक्षर घोषणा गरिएको थियो पछि अरु गाविसहरु समायोजन भएपछि भने यसलाई साक्षर पालिका घोषणा गर्न सकिएको छैन । छिमेकी पालिकाभन्दा हाम्रो पालिकाकामा शिक्षाआर्जन गर्नै पर्छ भन्ने चेतना बढी छ ।

आर्थिक, सामाजिक लगायत अन्य कारणले शिक्षामा आशातीत प्रतिफल लिन सकिएको अवस्था छैन् । पालिका भित्र १२ मावि, ११ आधारभूत, २२ प्रावि र ३२ वटा निजी विद्यालय छन् ।

यी विद्यालयमा करिब १५ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । कोभिडका कारण थला परेको शिक्षा क्षेत्र हाम्रो पालिकामा पनि उस्तै छ । कोभिडकोnसङ्क्रमण शून्य भएको हुनाले हामीले गत भदौ १७ गते देखि विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएका छौं ।

अहिले विद्यार्थी धेरै भएका विद्यालयहरु आलोपालो सञ्चालनमा आएका छन् । हाम्रो पालिकाको शैक्षिक उपलब्धि राम्रो भएका कारण अहिले विद्यार्थीको चाप बढेको छ । अन्य पालिकाबाट पनि हाम्रो सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी पढ्न आउने गरेका कारण विद्यार्थीको चाप बढेको बढ्यौ छ ।

बालविकास सहजकर्ताको तलब कसरी प्रदान गर्नु भएको छ ? हाम्रो पालिकामा ६० जना बालविकास सहजकर्ता हुनुहुन्छ । सबै सहजकर्ता इनर्जेटिक हुनुहुन्छ । महा’मा’रीको समयमा पनि उहाँहरुले सियुजी सिम मार्फत् बालबालिकाको सम्पर्कमा रहनु भयो ।

विभिन्न तरिकाले निरन्तर सिकाइ रहनु भएको छ । हालै मात्र नगरसभाले बालविकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी सबैलाई मासिक ३–३ हजारका दरले तलब थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

हाम्रो पालिकाले यसअघि नै बालविकास सहजकर्तालाई मासिक ४ हजार थप गरेर प्रदान गर्दै आएको हुनाले अबदेखि सहजकर्ताले मासिक १५ हजार रुपियाँ  नै तलब पाउँछन् ।

स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउनु भयो ? स्थानीय पाठ्यक्रम बनेको छैन । हाम्रो पालिकामा आयस्रोत छैन । बजेट अभाव छ त्यसैले अगाडि बनाउन चाहेर पनि सकेनौं । अहिले स्थानीय पाठ्यक्रम  बनाउनका लागि सुरु गरेको छौं ।

आगामी शैक्षिक सत्र देखि लागु गर्ने गरी तयारी थालिएको भएपनि कोभिडका  कारण केही समस्या उत्पन्न भएको छ । यद्यपि आगामी शैक्षिक सत्रदेखि हामी कार्यान्वयन गराउने सोचका साथ अघि बढेका छौं ।

शिक्षक दरबन्दी मिलान कसरी गर्नु भएको छ ? आधारभूत तह (निमावि) देखि विषयगत शिक्षक अभाव छ । संघीय सरकारबाट आएको अनुदानबाट एउटा माविमा तीन जना शिक्षक दरबन्दी सम्म पुर्याएका छौं ।

प्राविमा पर्याप्त शिक्षक हुनुहुन्छ । अभाव भएका ठाउँमा करार  नियुक्ति गर्नुभन्दा शिक्षकको योग्यता अनुसार अन्तरपालिका र जिलान्तर सरुवा गरेर ल्याएका छौं ।   यसका अलावा पालिकाले हरेक वडालाई बजेट प्रदान गर्ने हुँदा वडाले नै आवश्यक परेका ठाउँमा सिधैं शिक्षक नियुक्ति गर्ने गरेको अवस्था छ ।

यसरी विषयगत शिक्षक पर्याप्त नभएका ठाउँमा वडाले पनि शिक्षक नियुक्त गर्ने गरेको छ । विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई जब्बरजस्ती सरुवा गरेका छैनौं । जनप्रतिनिधि र शाखाको सहकार्य राम्रो छ । परामर्शमा नै काम गर्दै आएका छौं ।

पालिकाले शिक्षा ऐन जारी गर्यो ? छैन, एने बनाउन सजिलो छैन । कार्यविधि नगरसभाबाट पारित गराएका छौं । सोही कार्यविधिको जगमा बसेर काम गर्दै आएका छौं । एकातिर संघीय शिक्षा ऐन जारी भएको छैन ।

सो ऐन जारी नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या देखिए पनि अहिलेसम्म त्यसको अनुभव गर्न पाएका छैनौं । तर नीतिगत कुरा गर्दा शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो । यसको विकास नभई शिक्षाको विकास हुन सक्दैन ।

भन्ने सोच सबैमा विकास नभएसम्म देश विकास हुँदैन ।राष्ट्र विकासको मेरुदण्ड नै शैक्षिक उन्नति हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । यो सोच नभएसम्म शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुँदैन । शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि संघीय सरकारले बजेट र कार्यक्रम दिएर मात्र हुँदैन ।

त्यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न कडा संयन्त्र बनाइनुपर्छ । जस्तै उदाहरणका लागि सरकारले दिवा खाजाका लागि बजेट दिएको छ ।

सबै पालिकाका विद्यालयले सही सदुपयोग गरेका छन् कि छैनन् भन्ने नियमन गर्न अहिले प्रभावकारी संयन्त्र छैन । भएका संयन्त्रले सही मूल्याङ्कन गरेपनि सही रुपमा बाहिर ल्याउन विभिन्न हस्तक्षेपका कारण सकेका छैनन् । यसलाई नियमन गर्ने कसले ?

आफैंमा अनुत्तरित छ । आवश्यक परेको ठाउँमा विद्यालयका कुनै पनि काममा शिक्षा शाखाले निर्णय लिन नसक्ने अवस्था छ यसको अन्त्य गर्ने खालको शिक्षा ऐन आउन जरुरी छ ।

यसो भनिरहँदा मेरो पालिकाको अवस्था यस्तो छ भनेको होइन । हामीकहाँ यस्तो अवस्था छैन । तर छिमेकी पालिकाको यस्तो दुर्दशा देखेर भोलिको नेपाल कताँ जान्छ भन्ने विषयमा चिन्ता लागेर आउँ ।