काठमाण्डौ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत् घोषणा गरेको न्युनतम पारिश्रमिक पाउनबाट कतिपय पालिकामा कार्यरत बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारी बञ्चित भएका छन् ।

नेपाल सरकार आफैंले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक पनि नदिएर लामो समय शोषित रहेका इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई २०७८/०७९ को बजेटले केही आशा जगाएको थियो तर त्यो आशा आशा मै सीमित हुन पुग्यो ।

पहिलो कुरा त सरकारले बजेट मै केन्द्रीय सरकारले ८००० र स्थानीय सरकारले थप ७००० भनेर घोषणा गर्नु नै गलत थियो । संघीय सरकारले नै श्रम ऐन अनुसारको न्युनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनु पर्ने थियो । त्यसबारे उही बेला विरोध हुँदा कतिपय शिक्षक नेताहरूले त्यसको प्रतिवाद गर्थे । आज ती कता हराए ?

अझ पनि ढिलो नगरी इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको न्युनतम पारिश्रमिक संघीय सरकारले नै दिने गरी नियम संशोधन हुनु आवश्यक छ । तोकिएको पारिश्रमिक कसैले पाउने र कसैले नपाउने किसिमको विभेद कायम रहनु कानुनी राज्यको उपहास हो । न्यायोचित पारिश्रमिक नपाउने हो भने सशक्त आन्दोलनको विकल्प छैन ।