२०८३ वैशाख ३ गते बिहीवार | April 16, 2026

गृहपृष्ठ न्यायालयको संवाद : ‘नडराउनुहोस् , झ्याप्राक्क! दुई करोड जति लिऊँ न’

न्यायालयको संवाद : ‘नडराउनुहोस् , झ्याप्राक्क! दुई करोड जति लिऊँ न’

नेपालमा सकारात्मक किसिमका सन्देश वा समाचारले बजार तताउला भन्दा पनि नकारात्मक किसिमका समाचारले बजार तताएको हुन्छ।दिनहुुँजसो विकृति र विसंगतिका समाचारहरू नै हेडलाइन बनेर आएका हुन्छन्। देशमा अन्याय,अत्याचार, भ्रष्टाचार, अनियमितता,मानव बेचबिखन, हत्या,हिंसाका घटनाहरू दिनहुँ बढिरहेको देखिन्छ। अरु त परै जाओस् राज्यका जिम्मेवार निकायबाट नै यस्ता किसिमका गलत क्रियाकलाप भएको पाइन्छ। जसले न्याय देला भन्यो उसैले अन्याय गरिरहेको हुन्छ। लामो समयसम्म देखिएको राजनीतिक बदमासी र अस्थिरताले गर्दा नेपालका अधिकांश सरकारी वा गैरसरकारी अङ्ग वा निकायहरू नीति, नियम, कानुनको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जानाले भद्रगोलका समाचारहरू आइरहेका हुन्छन्।

पछिल्लो घटनालाई आधार बनाउँदा पनि बिचौलीयाद्वारा मन्त्रालय कब्जा गर्ने देखि लिएर संघीय सरकारको एउटा जिम्मेवार मन्त्रीजस्तो मान्छे कार्यालय समयमा अश्लील शब्दको प्रयोग गर्दै कर्मचारीलाई तथानाम गाली गर्दै हिड्ने अनि प्रदेश सरकारको मन्त्री सुरक्षाकर्मी सहित सरकारी झन्डावाल गाडीमा कसैको घरमा गएर महिलामाथि हातपात गरेर तथानाम गाली बेइज्जत गर्दै हिड्ने कुराले नै विकृत रुपको चरमोत्कर्ष अवस्था देखिन्छ। यहाँभन्दा बेथिति र विसंगतिको पराकाष्ठा केही हुन सक्छ र ?

देशका जनतालाई गाँस, बास, कपास, शान्ति र सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनुको सट्टामा मन्त्रीले नै नाङ्गो चरित्र देखाउदै हिडेपछि कसरी हुन्छ देशमा सुशासन ? जनताको जीवनमा आमूल परिवर्तन गर्न भनी पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन गरिए तर अवस्थामा कुनै परिवर्तन हुन सकेन। संसारकै सबभन्दा राम्रो र उत्कृष्ट व्यवस्था भनेकै अहिलेको गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक व्यवस्था आउँदा समेत जनताले गुणात्मक र परिणात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेनन्। पछिल्लो चरणमा पनि प्रजातन्त्रको पुनः बहाली भएको बत्तीस वर्ष बितिसक्दा पनि जनताको जीवनस्तर जस्ताको त्यस्तै हुनु अत्यन्तै दुखदायी कुरो हो। आज विकृति र विसंगतिले यतिसम्म भएको छ कि न्यायालयजस्तो जनताको आस्था र विश्वासको धरोहर पनि भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेर कुनै मुद्दाको फैसला गर्नको लागि न्यायाधीश र वकिलका बीचमा खुलमखुल्ला मोलमोलाइमा ‘नडराउनुहोस् , झ्याप्राक्क! दुई करोड जति लिऊँ न’ भनेर मिलेमतो गरिरहेको सुनिन्छ।

यस्तो विकृत रुपको न्यायपालिकाबाट सोझासाझा जनताले न्याय पाइन्छ कि भन्नु दिवा सपना मात्र हो। जनताको अर्बौं रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा थुनिएको ठगलाई छुटाउन करोडौंको डिल गरिन्छ र छुटाइन्छ भने त्यसलाई कसरी न्यायालय भन्न सकिन्छ र ? त्यो त अन्यायालय भयो त। घुस बिना कसैले न्याय पाउने अवस्था छैन। आज नेपालको न्यायपालिका अन्यायपालिकामा परिणत भएको छ।

न्यायालयमा देखिने यस्तो घटना कुनै एक दिन मात्र भएको होइन। यहाँ लुकीछिपी दिनहुँ करोडौंका भ्रष्टाचार हुन्छन्। नेपालको न्यायपालिका नै कस्तो छ भन्ने कुरा बिगत एक वर्षदेखि सुन्दै आइरहेकै छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश,न्यायाधीश,वकिलहरूले विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत न्यायालयभित्र हुने गरेका अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचारका पोकाहरू फुकालेकै छन्। एक वर्षदेखि नेपालको न्यायपालिका विवादको अखडा बनेको छ। न्यायपालिका माथि कसैको विश्वास छैन।कोही अन्यायमा पर्यो भने कानुन वा न्यायपालिका छ भन्ने नै छैन। सर्वोच्चदेखि जिल्लासम्मका न्यायपालिकामा मुद्दामा बहस हुनुपर्नेमा पैसामा के कति पाइन्छ भन्नेमा बार्गेनिङ हुन्छ। जसले पैसा खुवाउन सक्छ उसैले मुद्दा जित्छ भनेपछि हाम्रो न्यायपालिका कतातिर गयो भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ। आज कसैमा उत्तरदायित्व र जिम्मेवारबोध भन्ने छैन। दलहरू सत्ता र कुर्सीको लागि भागबन्डामा अल्मलिरहेका छन्। जनताको पिरमर्का बुझ्ने को हो थाहा छैन। कानुनी राज्य नभएपछिको परिणाम नै यस्तै यस्तै हो जस्तो लाग्छ।

न्यायपालिका भित्रको एउटा डरलाग्दो विकृतिको प्रमाण भर्खरै बाहिर आएको दश मिनेटको अडियो कान्ड पनि हो। न्यायाधीश र वकिलको कुरा सुन्दा पनि ज्यान नै सिरिङ्ग हुन्छ। मुद्दाको बहस गर्ने वकिलले सर्वोच्चकै प्रधानन्यायाधीशलाई किन्दिने सक्ने सामर्थ्य सुनाउँछ र ऊ झ्याप्राक्क दुई करोडमा कुरा मिलाउन सक्नेमा निर्धक्क छ। वकिल र न्यायाधीशको सम्वादमा पैसाको कारोबार कसरी कुन च्यानल प्रयोग गरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा स्पष्टै देखिन्छ। यसबाट न्यायालयभित्र बिचौलियाको प्रवेशको भयावह अवस्था देखिन्छ। मुद्दाको फैसलामा धरौटी कति लिने भन्ने कुरा कानुनका आधारमा नभएर बिचौलियाका आधारमा मनपरि ढंगले लिने गरिएको देखिन्छ। दुई हजार बचतकर्ताको आठ अर्ब ठगेको ठगलाई छुटाउन यो किसिमको मिलेमतो र कारोबारको घटनाले नेपालको न्यायपालिका कतिसम्म अन्यायपालिका रहेछ भन्ने कुरा छर्लङ्ग देखिएको छ।

कुनै एउटा घटनालाई आधार बनाएर सिङ्गो न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठाउनु हुँदैन भन्ने पनि हुनसक्छ तर विगत एकवर्षदेखिको न्यायपालिका भित्रको आन्दोलन र सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाई निलम्बन गरिएको घटनासम्मबाट नै स्पष्ट हुन्छ।सिङ्गो संरचना नै दूषित भएको कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग देखिन्छ र प्रमाण खोज्न कतै जानु पर्दैन। सबै किसिमका प्रमाणहरू दिनदिनै बाहिरिरहेका छन्। अब संरचना नै दूषित भएपछि कुनै व्यक्ति विशेष चोखो होला भन्न सकिने अवस्था छैन।

देशमा कानुनी राज्यको परिपालन हुन नसक्नु नै यस्ता किसिममा घटनाहरू बारम्बार दोहोरिनु हो।जबसम्म दोषीलाई दण्ड र सजाय हुँदैन तबसम्म यस्ता विकृतिहरू भइरहन्छन्। देशको सर्वोच्च नीति भनेको राजनीति हो। नेपालको राजनीति नै अराजनीति बनेको छ र कानुनी राज्य चल्न सकेको छैन।राजनीतिलाई मागी खाने भाडाे बनाइएको कारण नै सबै संरचनाहरू कमजोर हुन पुगेका हुन्।राज्यका सबै निकायमा जबर्जस्त नचाहिने ठाउँमा राजनीति घुसाइयो र संस्थालाई हस्तक्षेप गरेर दुर्गन्धित बनाइयो, आज त्यसको परिणाम जनताले भोग्नु परेको छ। आजको राजनीतिको चरम विकृत रुपका केन्द्र नै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बनेका छन्। जहाँबाट देश चल्ने हो त्यही नै भ्रष्टाचारमा डुबेपछि कहाँ बाट देशमा सुशासन र समृद्धि हुनसक्छ र! देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने अन्तिम विकल्प भनेको कानुनी राज्यको स्थापना गर्नु नै हो। दोषीलाई कानुनको कठघराभित्र हालेर सजाय दिइन्छ भने पटकपटक त्यस्तो घटना दोहोरिन पाउँदैन। व्यक्तिदेखि संस्था कानुन अनुसार चल्छ भने त्यहाँ कुनै किसिमको भद्रगोल हुँदैन र विकास र समृद्धिले पनि एउटा निश्चित बाटो पनि पहिल्याउँछ।

लेखक राजेन्द्र पन्थी हाल अमेरिकाको भर्जिनियामा बस्नुहुन्छ। 

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु

ताजा समाचार