दाङ, पुस २८ । प्रदेश सरकारका प्राथमिकता देहाय बमोजिम निर्धारण गर्ने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री लिला गिरीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले “समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेश” को दीर्घकालिन सोच र लक्ष्य प्राप्ती लाई मुख्य केन्द्रविन्दुमा “राखेर प्रदेश र जनताको बृहत्तर हितमा सरकारको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

आर्थिक असमानता कम गर्दै सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन गर्न आर्थिक अनुशासन, सदाचार एवं भष्ट्राचारमुक्त चुस्त र नतिजानमूलक प्रशासनिक व्यवस्थापन मार्फत प्रदेशमा सुशासन प्रर्वद्धन, शान्ति सु-व्यवस्था, विकास र सम्वृद्धि प्राप्तीमा कटिबद्ध रही सोही अनुसार आवश्यक कार्यहरु अघि बढाउने सरकारले निर्णय गरेको प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

संघीय शासन प्रणालीको मर्म अनुसार प्रदेशबाट प्रवाह गर्नुपर्ने सेवा र सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरुमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त अवलम्बन गरी कानूनी शासनको प्रत्याभूति गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । माननीय प्रवक्ता तोक्ने । सरकारले नेपालको लोकतान्त्रिकरणका लागि जनआन्दोलन जनयुद्ध र तराई मधेशलगायतका सबै आन्दोलनमा बीरगति प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात सहिदहरुप्रति सम्मान एवं हार्दिक श्रदान्जली अर्पण गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा निम्न अनुसार १२ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने भएको छ । यस्ता छन् मन्त्रालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय,भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, ग्रामिण, शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा संस्कृती मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र श्रम, यातायात तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय रहनेछन् ।