संसारकै शक्तिशाली मुलुक भनेर चिनिएको अमेरिकाका बारेमा नेपालमा विवादहरू चल्दा अमेरिकामा रहेका  नेपाली डायस्पाेरालाई मनोवैज्ञानिक असर पर्दोरहेछ। करिब पाँच लाख नेपालीहरू अमेरिका बस्छन् भनिएको छ। संसारका मानिसको छ्नोटको मुलुक अमेरिका बन्दा नेपालीको लागि नहुने कुरै भएन। नेपालीहरू स्थायी र अस्थायी रुपमा अमेरिकामा बसेका छन्।अध्ययन, रोजगार, व्यापार, पर्यटन आदिको लागि नेपालीको गन्तव्यको मुलुक अमेरिका बनेको छ।आर्थिक समृद्धि, भौतिक पूर्वाधार, नयाँनयाँ वैज्ञानिक आविष्कार, उद्योग र व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार, गुण स्तरीय जीवन आदि दृष्टिकोणले अमेरिका विश्वकै समृद्ध मुलुक  मानिन्छ र सबैको आकर्षणको केन्द्र पनि बनेको छ।

अमेरिकालाई कर्मभूमि बनाएका नेपालीलाई अमेरिका र नेपालका बीचमा सधैभरि सुमधुर सम्बन्ध भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। नेपालीले अमेरिकालाई गाली गर्दा र अमेरिकाले पनि जबर्जस्त नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन खोज्दा राम्रो लाग्दैन। विभिन्न कारणले गर्दा आफू अमेरिका बसेको हुँदा कतै अमेरिका रिसाउने हो कि भन्ने शंका भने मनमा उठ्दो रहेछ। जन्मको नाता नेपाल भए पनि कर्मको नाता अमेरिका बनेको हुँदा म दोस्रो दर्जाको नागरिक हुँ,एकाएक अमेरिका रिसाएर नेपालीलाई भगाउने वा दु:ख दिने वा मानसिक यातना दिने हो कि भन्ने शंका लाग्दो रहेछ।नेपालप्रति अमेरिकाको आन्तरिक दृष्टिकोण के छ त्यो त थाहा पाउन सकिँदैन तापनि बाह्य रुपमा नेपाललाई नराम्रो तरिकाले हेरेको देखिँदैन। प्रत्यक्ष भोगाइलाई हेर्दा पनि अमेरिकनहरूले नेपाललाई अत्यन्तै सुन्दर र शान्त देशको रुपमा र नेपालीलाई इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ, मिहिनेती,बफादार नागरिकको रुपमा प्रशंसा गरेको देखिन्छ।

नेपाली राजनीतिमा देखिएको दलहरूका बीचको अविश्वास, असक्षमता, अपरिपक्वता र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पनि अमेरिका लगायत कतिपय देशसितको वैदेशिक सम्बन्धका बारेमा ज्यादा भ्रम पनि सिर्जना गरिएको देखिन्छ। कहिले दुई देशका बीचको सम्बन्धलाई अनावश्यक व्याख्या गरिएको हुन्छ भने कहिले भएको सम्बन्धलाई राजनीतिकरण गरी झन गिजोल्ने प्रयत्न गरिन्छ। दुई देशको सम्बन्धका बारेमा हुँदै नभएको कुरालाई हो र भएको कुरालाई होइन भनेर दलहरूले जनतालाई सडकमा उतारी आन्दोलनको तहमा पुर्याउनाले विदेशले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा  विश्वासको सङ्कट देखा पर्ने हो कि जस्तो लाग्छ । नेपाल जहिले पनि अरु देशसँगको सम्बन्ध र सहायताका सवालमा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। कुनै पनि सन्धि वा सम्झौता गर्दा आफ्नो परराष्ट्र नीतिका आधारमा गरियो भने कतै चुक्नु पर्दैन। दुई देशका बीचमा सन्धि वा सम्झौता गर्ने कुरा कुनै विभाग वा मन्त्रालयले मात्र लुकेर वा लुकाएर गोप्य रुपमा गर्नुहुँदैन। जनताको सर्वोच्च निकाय संसद, मन्त्रीपरिषद, दलहरू र आम नागरिकलाई थाहा हुनुपर्छ। देशहरूका बीचमा सम्झौता गर्दा थोरै पनि गल्ती भयो भने हाम्रो जस्तो भू-राजनीति भएको मुलुकको लागि ठूलो खतरा मोल्नु पर्ने हुन्छ।

अमेरिका वा कुनै शक्तिशाली मुलुकले कुनै सहयोग वा अनुदान दिन लाग्दा त्यसभित्र गम्भीर रहस्य हुनसक्छ त्यसैले सजिलै स्विकार्न हुँदैन भनेर भाष्य सिर्जना गरिएको छ। साँच्चै भन्ने हो भने आज नेपाल विदेशी सहायता र रेमिट्यान्स बिना चल्नै नसक्ने अवस्थामा छ। नेपालको आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारमा वैदेशिक सहयोगले महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ। गरिबी निवारण गर्न,समुदायको जीवनस्तर माथि उठाउन, गरिबी विरुद्ध लड्न, भौतिक र मानवीय पुँजी निर्माण गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न वैदेशिक सहायताबाट ठूलो उपलब्धि भएको देखिन्छ। हालको वैदेशिक सहायताको आकार विकास बजेटको करिब ७० प्रतिशत रहेको छ। यसरी वर्षौँदेखि अर्काेमा परनिर्भर हुने बानीको विकास नेपाललाई परेको छ। नेपाललाई सहयोग पनि चाहिएको छ अनि भए नभएका हौवा पनि फिँजाइन्छ र दुई देशको बीचमा सम्बन्ध बिगार्ने प्रयत्न गरिन्छ। आफू बलियो नहौउन्जेल धनी वा सम्पन्न मुलुकले निशर्त रुपमा दिएका सहायता वा अनुदानलाई नेपालले स्विकार्नु पर्दछ। सित्तैमा पाइन्छ भनेर राष्ट्रियता र स्वाभिमान गुम्ने किसिमका सहायता भने कदापि स्विकार्नु हुँदैन।

विश्वको शक्तिशाली मुलुक अमेरिकाले नेपाललाई विभिन्न शीर्षकमा दिने अनुदान र सहयोगमा पछिल्लो चरणमा अत्यन्तै संशय र विवाद हुँदै गएको देखिन्छ।केही महिना पहिले विवादका कारण करिब छ्पन्न अर्बको अनुदान संसदले व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित पारित गर्‍यो। राष्ट्रियताका सवालमा यति ठूला मुद्दा उठ्दा सबै दलहरू एउटै ठाउँमा आउन नसक्नु र भए नभएका भ्रम सिर्जना गर्ने गरिएको पाइन्छ। यस्तो कुरा अत्यन्तै दु:खदायी हो। नेपाल जस्तो अत्यन्तै संवेदनशील भू-राजनीतिक भएको मुलुकको लागि अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली राष्ट्रले सहयोग गर्दा धेरै कुरामा विचार पुर्याएर स्विकार्नु पर्छ। कुनै पनि सहायताको प्रस्ताव गर्ने,सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि  बढाउदै जाने अनि कार्यान्वयनमा आउने बेलामा अनेक किसिमका शंका र उपशंका गर्नु भन्दा सुरुमै अत्यन्तै सचेततापूर्वक सम्झौताको प्रक्रियाको लागि हस्ताक्षर गरिनुपर्छ। सम्झौता के र कस्तो किसिमको हो र त्यसले दीर्घकालीन के कस्तो असर गर्छ भन्ने बारेमा सरकारमा, संसदमा, दलहरूमा र आम जनसमुदायमा व्यापक बहस, चर्चा परिचर्चा, टीका टिप्पणी हुनुपर्छ र एउटा निकास निस्कनुपर्छ। जब सबैतिरबाट यस्तो किसिमको सहायता हाम्रो देशको लागि उपयुक्त छ भनिन्छ अनि मात्र सम्झौता गरिनुपर्छ। नेपालको अस्थिर वा चलायमान राजनीति भएको बेलामा शक्तिशाली राष्ट्रले विभिन्न तरिकाले आँखा गाडेका हुन सक्छन्।

यस्तो अवस्थामा अत्यन्तै संवेदनशील हुनुपर्छ। यतिकुरो जो कहिले बुझ्नु पर्छ कि आफ्नो स्वार्थ बिना कसैले अनुदान वा सहयोग दिएको हुँदैन। अमेरिकाको एमसीसी वा एसपीपी सहयोगमा कस्तो किसिमको स्वार्थ लुकेको छ भनेर अनुमानका आधार भन्ने मात्र हो। अमेरिकाको उच्च गुप्तचर निकायभन्दा अरुले यो थाहा पाउन सक्दैनन्। अमेरिका र चीनका बीचमा को शक्तिशाली बन्ने भन्ने सवालमा थुप्रै किसिमका आर्थिक र सामरिक किसिमका द्वन्द्वहरू चलिरहेको अवस्थामा अमेरिकाले चीन विरुद्ध लड्न नेपाललाई सुरक्षित आधार स्थल बनाउन खोजेको होइन भन्न सकिन्न। अहिले दिने भनेको सहयोग त झन चीनको सिमाना हिमाली क्षेत्रमा प्राकृतिक विपत्ति  विरुद्ध लड्न सैनिक अभ्यास सुरक्षण तालिम भनेको हुनाले सबैतिर शंका गरिनु स्वाभाविकै पनि हो। शंकालाई निवारण गर्नतिर लाग्नु भन्दा पनि राजनीतिकरण गर्ने परिपाटीले एउटा विषय अर्कोतिर मोडिन्छ।

बाहिर जतिसुकै व्याख्या गरिए पनि अमेरिकाले दिन थालेको यति ठूला किसिमका सहयोगको गुह्य उद्देश्य के हो भनेर सजिलै भन्न सकिने अवस्था छैन। अमेरिकाले विश्वमा आफ्नो आर्थिक र सामारिक प्रभुत्व जमाउन दृश्य वा अदृश्य रुपमा अनेक किसिमका योजना र रणनीति अगाडि सारिरहेको देखिन्छ। अमेरिकाले चीन र रसिया जस्ता मुलुकका अगाडि हरेक किसिमको प्रतिस्पर्धामा गरिरहेको अवस्थामा एमसीसी वा एसपीपी जस्ता सहयोग इण्डाेप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत नहोला भन्न सकिन्न। यस्ता किसिमका सहयोग बारम्बार नेपालमा आउन थाल्दा हाम्रा छिमेकी मुलुक भारत र चीनलाई पनि चिसो पर्नु स्वाभाविकै हो।

अमेरिकाले नेपाललाई दिन थालेको सहयोग भर्खरैदेखिको होइन।यसको लामो इतिहास छ।नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध भएको पनि ७५ वर्ष बितिसकेको छ। नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका बीच कुटनैतिक सम्बन्ध २५ अप्रिल १९४७ भएको थियोे। त्यस्तै ३ फेब्रुअरी १९५८ मा अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा नेपालको दुतावास स्थापना भएको थियोे भने ६ अगस्ट १९५९ मा काठमाडौंमा अमेरिकन राजदुतावास खोलिएको थियोे। कूटनैतिक सम्बन्ध भएको करिब सात दशक पार गर्दा अमेरिकाले नेपालका विविध क्षेत्रमा प्राविधिक, आर्थिक र अन्य किसिमका थुप्रै सहयोग गर्दै आएको छ। अमेरिकाले नेपालको यातायात, सञ्चार, जनस्वास्थ्य, परिवार नियोजन, औलो उन्मूलन, कृषि, वन, ऊर्जा आदि विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ।

अमेरिकाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा विभिन्न माध्यमबाट सहयोग गर्दै आएको छ। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष,युस आइडी आदि मार्फत  अमेरिकाले निरन्तर रुपमा  सहायता गर्दै आएको छ। अमेरिकी सहायताबाट नेपालको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, प्रशासनिक आदि क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ।नेपालमा जनयुद्ध पश्चात् देशको आर्थिक विकास र सन् २०१५ को भूकम्प पछिको पुनः निर्माणमा अमेरिकाको आर्थिक र प्राविधिक सहायता अत्यन्तै भएको थियोे। अमेरिकन सहयोगी संस्था युस आइडीले नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ गर्न, आर्थिक वृद्धिलाई बढाउन, प्राकृतिक श्रोतको व्यवस्थापनमा सुधार गर्न, शैक्षिक सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ।

यति लामो सम्बन्धको इतिहास रहेको नेपाल र अमेरिका बीचमा केही भ्रम वा आशंका देखिँदा नेपाली डायस्पोरामा मानसिक तनाव पैदा हुँदोरहेछ। अमेरिकाबाट नेपालीले कमाउने मात्र होइन लगानी पनि गरेका छन्। राज्यले विभिन्न तरिकाले नेपालीहरूबाट आर्थिक, प्राविधिक, बौद्धिक सामर्थ्य वा क्षमता ग्रहण गरेको हुनाले त्यसको अप्रत्यक्ष रुपमा हाम्रो लगानी पनि आफ्नो जन्मभूमिमा जाँदा राम्रै  लाग्छ। आफूले अमेरिकालाई तिरेको कर नेपाल पनि विकासको लागि प्रयोग हुँदा गौरवान्वित महशुस हुन्छ तर अमेरिकाले दिने सहयोगका सवालमा कुनै किसिमको शर्त नराखी  सहयोग गरिदिए  हुन्थ्यो भन्ने पनि हुन्छ।कुनैपनि देशले नेपाललाई दिने आर्थिक वा प्राविधिक सहयोगमा तुरुन्तै नकारात्मक प्रश्न उठाई त्यसलाई राजनीतिकरण गरी भ्रम सिर्जना गराई  हाल्नुभन्दा त्यसले दीर्घकालीन रुपमा देशको कूटनीतिक सम्बन्धमा असर पार्छ कि पार्दैन भनेर अध्ययन गरिनुपर्छ।विश्वमा पछिल्लो चरणमा बढ्दै गएको प्रतिस्पर्धात्मक ध्रुवीय राजनीतिप्रति चनाखो हुनैपर्छ। नेपालको संविधानद्वारा निर्दिष्ट सबै किसिमका नीति नियमलाई मान्दै सबै किसिमका संशय अन्त्य गरी नेपालको स्वाभिमानमा आँच नआउने तरिकाले   विभिन्न देशहरूले दिने अनुदान र सहायता स्विकार्नु पर्दछ र दलहरू राष्ट्रियताका सवालमा एकमुख हुनुपर्छ।

यहाँ नेपाली डायस्पाेरा भनेर भावनामा बग्न खोजेको पटक्कै होइन। प्रवासी नेपालीलाई दुई देशको सम्बन्ध कतै चिसो हुने हो कि भन्ने डर लाग्दो रहेछ। जननीजन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियशी भने झैँ नेपालजस्तो प्यारो र स्वर्गीय मुलुक अरु हुनै सक्दैन। अमेरिकालाई कर्मभूमि बनाइएको छ भन्दैमा अमेरिकाले जे गरे पनि हुन्छ वा अमेरिकाको जस्तोसुकै सहयोग स्विकार्नु पर्छ भन्न खोजेको होइन।डायस्पाेराले अमेरिका त्याग्न सक्छ तर नेपाल त्याग्न सक्दैन। नेपालले सहायता र अनुदानका नाममा आफ्नो राष्ट्रियता र स्वाभिमान गुम्ने किसिमका कुनै सम्झौता गरिनु हुन्न।देशको गरिबीको कारण धेरै नेपाली विश्वका विभिन्न मुलुकमा गएका हुनाले देशहरूका बीचको सम्बन्धको सवालमा नचाहिँदा भय र त्रास सिर्जना गरिनु हुँदैन भन्न मात्र खोजिएको हो।

आफ्नो जन्मभूमि र कर्मभूमिका बीचमा विवाद हुँदा प्रवासी नेपालीहरुलाई  थुप्रै किसिमका शंका र उपशंका पैदा भई मानसिक त्रास हुन्छ। नेपालका दलहरूले वा कुनै पार्टीले बाहिर हावा चलेकै आधारमा अमेरिका वा चीनले नेपाललाई यसो वा उसो गर्दैछ भन्नु हुँदैन। दुई देशको सम्बन्धको सवालमा कुनै संशय छ भने सत्य वा तथ्यगत कुरा के हो  पहिचान गरी  सौहार्दपूर्ण वातावरणमा निराकरण गर्नुपर्छ र एकअर्को बीचमा सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ। आज नेपाल संसारमा शान्तिपूर्ण र स्वतन्त्र मुलुक भनेर चिनिएको छ यसैलाई निरन्तर कायम राख्नुपर्छ।

अहिले भर्खरै नेपालको राजनीति वा प्रशासनिक अपरिपक्वता र कमजोरीले अमेरिकाले दिने भनेको सहयोग एसपीपी बारेमा थुप्रै विरोधाभास देखिएका छन्। यसले गर्दा नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग पैदा भइरहेको छ। देशको जिम्मेवार व्यक्ति र निकायबाट नै भ्रम सिर्जना गरेको देखिएको छ र एकले अर्कोलाई दाेषाराेपण लगाउने काम गरिदै छ। राष्ट्रियताका सवालमा राजनीतिक पार्टीहरू एकजुट हुन नसक्नु अत्यन्तै गैरजिम्मेवारीपन हो। यसले गर्दा राजनीतिलाई थप अस्थिर बनाउने काम गरेको छ। यसले देश भित्रका जनतालाई मात्र होइन बाहिरको जनतालाई पनि वैदेशिक सम्बन्धमा र प्रवासी नेपालीमा मानसिक चिन्तनमा भ्रम र द्वन्द्व पैदा गराउँछ । राज्यका सम्बन्धित निकायले देशभित्र वा देश बाहिरका आफ्ना नागरिकलाई सही सूचना सम्प्रेषण गरिनुपर्छ। नेपाली जनतालाई ढाँटेर वा लुकाएर कुनै किसिमको सम्झौता गरिनुहुन्न र कुनै पनि देशले गरिब र सानो छु भन्दैमा आफ्नो स्वाभिमान गुमाउनु हुँदैन भने धनी र सम्पन्न छु भन्दैमा जबर्जस्त आफ्नो बर्चस्व लाद्नु पनि हुँदैन। विश्वमा रहेका देश साना होऊन् वा ठूला र सम्पन्न होऊन् वा विपन्न सबैको अस्तित्वलाई सबैले स्विकार्नु पर्छ।

लेखक राजेन्द्र पन्थी हाल भर्जिनिया, अमेरिकामा बस्नुहुन्छ ।